नवी दिल्ली: कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने क्रेडीट आणि डेबिट कार्डांवर केल्या जाणाऱ्या दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांना सेवकारातून सूट देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
काळा पैसा आणि बनावट नोटा यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने १ हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या आहेत. त्यानंतर काळा पैसा व्यवहारातून दार ठेऊन अधिकाधिक व्यवहार पारदर्शक व्हावे; यादृष्टीने कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. कार्डांवरील दोन हजार रुपयांच्या व्यवहारांवर सेवाकर न आकारण्याचा निर्णय हा या धोरणाचाच एक भाग आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या चलन टंचाईच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी सरकारने फी. ३१ डिसेंबरपर्यंत कार्डांवरील व्यवहारांना सेवकारातून सूट दिली आहे. हा निर्णय व्यवहारांच्या रकमेची मर्यादा घालून कायम करण्यात आला आहे. ‘ई वॊलेट’च्या व्यवहारांची मर्यादाही १० हजार रुपयांवरून २० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
मात्र कॅशलेस व्यवहारांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी बँकांच्या माहितीची सुरक्षा बळकट करण्याची आवश्यकता बिजू जनता दलाचे खासदार भर्तृहरी महाताब यांनी लोकसभेत बोलताना व्यक्त केली होती. डेबिट कार्डांच्या साहाय्याने अमेरिका व चीनसारख्या अन्य देशातून पैसे काढून घेण्याचा; तसेच बँकांच्या खात्यांची माहिती चोरीला जाण्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला होता.