नोटबंदीनंतर कॅशलेस इकॉनॉमीच्या दिशेने जाताना सरकार आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकण्याच्या विचारात आहे. देशातील नागरिकांना त्यांच्या गरजेची सर्व पेमेंटस १२ आकडी आधार कार्डच्या सहाय्यानेच करता येतील अशी व्यवस्था केली जात आहे. यामुळे डेबिट क्रेडीट कार्ड वापरण्याची गरज संपुष्टात येऊ शकणार आहे. डिजिटल पेमेंट सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकार जी नवी धोरणे अजमावून पाहात आहे त्यातील हे महत्त्वाचे धोरण असल्याचे सांगितले जात आहे.
या साठीची सर्व धोरणे निती आयोगाकडून आखली जात आहेत.युनिक आयडेंटिटी अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाचे संचालक अजय पांडे या संदर्भात म्हणाले, सर्व पेमेंट आधार कार्डशी जोडण्याची ही योजना असून ही ट्रान्झॅक्शन्स कार्ड रहीत व पिन रहित असतील. अँड्राईड मोबाईल फोन युजर्स आधार नंबर व फिंगरप्रिट च्या सहाय्याने ही डिजिटल देवघेव करू शकतील. त्यात मोबाईल उत्पादक कंपन्या, व्यापारी व बँका सामील होतील.
निती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत म्हणाले भारतात जे मोबाईल उत्पादक आहेत त्यांना देशात उत्पादन केल्या जाणार्‍या मोबाईलमध्ये इरिस आयडेंटिटी( बुबळाचे प्रतिमा) अथवा फिंगरप्रिट ओळख सिस्टीम देण्याविषयी सांगितले गेले आहे. आधार कार्ड पेमेंट अधिक प्रमाणात वापरले जावे यासाठी अशा प्रकारच्या देवघेवींवर इन्सेन्टिव्ह देण्याचाही विचार केला जात आहे.