मोदी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यापासून सातत्याने एक गोष्ट लक्षात आली आहे की जनता मोदींच्या मागे आहे. विरोधी पक्षांना मात्र या गोष्टीची जाणीव म्हणावी तशी झालेली दिसत नाही. जनता मोदी सरकारवर नाराज आहे असा विरोधी पक्षांचा कयास आहे आणि या नाराजीचा राजकीय फायदा उठवावा म्हणून त्यांनी काल आक्रोश दिन साजरा केला. पंतप्रधा नरेंद्र मोदी हे एककल्ली वृत्तीचे आहे आणि ते मनमानी निर्णय घेऊन ते हुकूमशाही पध्दतीने राबवत आहेत, असा आरोप नरेंद्र मोदी यांच्यावर केला आहे. कारण मोदी विरोधी पक्षांचे याबाबतीत काही ऐकायला तयार नाहीत. ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांनी तर तीन दिवसात नोटाबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा असा इशारा मोदींना दिला होता. अर्थात तो मोदींनी धुडकावून लावला. त्यामुळे संतापलेल्या ममता बॅनर्जींनी नोटाबंदीचा निर्णय हा एवढा प्रतिष्ठेचा केला आहे की या मुद्यावरून मोदी तरी मरतील किंवा मी तरी मरेन इतकी अशोभनीय भाषा वापरायला त्यांनी सुरूवात केली आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत कोणाचेही काहीही म्हणणे असू शकते आणि अशा लोकांनी आपली मते गेल्या २० दिवसात उघडपणे व्यक्तही केलेली आहेत. त्यांना कोणी अटकाव केलेला नाही. परंतु ममता बॅनर्जी यांनी या मुद्यावरून मरणाची भाषा करावी एवढा काही हा निर्णय ममता बॅनर्जींच्या जीवनमरणाचा नक्कीच नाही. परंतु आक्रस्ताळेपणा हा ममतादीदींचा स्वभावच आहे आणि त्याला अनुसरूनच मरणामारण्याची भाषा सुरू केली आहे. या निर्णयावर ममता बॅनर्जी जास्त मोठ्या आवाजात बोलत आहेत. याच्या मागचे कारण काय? नरेंद्र मोदी यांनी या संबंधात उत्तर प्रदेशातल्या एका जाहीर सभेत बोलताना ममता बॅनर्जी यांना चांगलीच कोपरखळी मारली आणि त्यांच्या शारदा चिट फंड भ्रष्टाचाराचा उल्लेख केला. या प्रकरणातला सगळा पैसा रोखीच्या स्वरूपात आहे आणि तो आता नोटाबंदीमुळे अक्षरशः जाळावा किंवा कुजवावा लागणार आहे. हे ममता बॅनर्जी यांचे दुःख असू शकतेच. परंतु नोटाबंदी करण्यामागे नकली नोटांचे रॅकेट उद्ध्वस्त करणे हाही एक हेतू आहे आणि अशा नकली नोटा पश्‍चिम बंगालच्या मालदा जिल्ह्यात उघडपणे दिल्या घेतल्या जातात. या नोटा याच जिल्ह्यातून देशभर वितरित होतात. त्यात ममता बॅनर्जी यांचे हितसंबंध िंकवा त्यांच्या मतदारांचे हितसंबंध गुंतले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अन्यथा या निर्णयाविरुध्द त्यांनी एवढा थयथयाट करावा याचे दुसरे कोणतेच कारण संभवत नाही.
पंतप्रधान कोणाचेच ऐकत नाहीत, असा बभ्रा केला जात आहे आणि नोटाबंदीच्या बाबतीत तर तो खराच आहे. कारण या निर्णयातून त्यांना जे साध्य करायचे आहे त्याचे मर्म फारच कमी लोकांना कळलेले आहे. सर्वसामान्य माणसाला त्याची जाणीव झाली आहे आणि नोटाबंदीच्या निर्णयातून नरेंद्र मोदी यांना वेगळेच काहीतरी साध्य करायचे आहे हे लोकांच्या लक्षात आलेले आहे. पंतप्रधान जगभर फिरतात आणि अनेक देशांना भेटी देतात. तिथले जीवन आणि भारतीयांचे जीवन यांच्यातील फरक त्यांना तीव्रतेने जाणवतो आणि त्या पध्दतीच्या सुधारणा भारतातही झाल्या पाहिजेत अशी त्यांची तळमळ असते. त्यांना जगात फिरताना अनेक ठिकाणी कॅशलेस इकॉनॉमी दिसते. म्हणजे तिथे लोक रोखीने फारसा व्यवहारच करत नाहीत. सारे पैसे देणे घेणे, धनादेश, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड किंवा ऑनलाईन पेमेंट यामार्फतच केले जाते. असे आपल्या देशात झाले पाहिजे असे त्यांना तीव्रतेने वाटते. नोटाबंदीच्या निर्णयातून आपण त्याच दिशेने वाटचाल करणार आहोत.
रोखीने व्यवहार करण्यामागे नोटा खराब होतात आणि रोख व्यवहाराची सरकार दरबारी नोंद होत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या व्यवहारातून सरकारला मिळणे अपेक्षित असलेला कर सरकारला मिळत नाही. व्यवहार तर होतात पण सरकार गरीब राहते आणि सरकारच्या अनेक योजना पैशावाचून रखडतात. आपण सगळेच लोक बँकांच्या मार्फत व्यवहार करायला लागलो तर ही स्थिती बदलून जाईल. बँकेतून केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराची नोंद देशाच्या आयकर खात्याकडे करण्याची सोय आता निर्माण झाली आहे. म्हणजे आपण अधिकाधिक व्यवहार ऑनलाईन करायला लागलो की देशातले बहुतेक व्यवहार करांच्या कक्षेत येतील आणि सरकारचे उत्पन्न वाढेल. नरेंद्र मोदींना अशा व्यवहारातून आपली अर्थव्यवस्था नोटा न वापरणारी म्हणजेच कॅशलेस करायची आहे. नरेंद्र मोदी दुसर्‍या कोणाचे ऐकतच नाहीत आणि कोणाला विश्‍वासात घेतच नाहीत असा आक्षेप घेणार्‍यांना उत्तर देत मोदी यांनी या बाबतीत देशातल्या मुख्यमंत्र्यांची एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांनी अधिकाधिक प्रमाणात कॅशलेस व्यवहार करावेत या दृष्टीने राज्य सरकारांनी आता विविध उपक्रम आयोजित केले पाहिजेत त्याशिवाय त्याचा प्रचार होणार नाही. म्हणून मुख्यमंत्र्यांची ही समिती नेमण्याचा पंतप्रधानांचा निर्णय अतीशय समर्पक आणि योग्य वेळी घेतलेला आहे. एकदा मुख्यमंत्र्यांनी मनावर घेतले की देशातली अर्थव्यवस्था कॅशलेस होण्यास वेळ लागणार नाही.