नवी दिल्ली: नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या चलन तुटवड्यातून मार्ग काढण्यासाठी तसेच ‘कॅशलेस’ व्यवहारांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘ई वॉलेट’ची मर्यादा १० हजार रुपयांपासून वाढवून २० हजारांपर्यंत नेल्याची माहिती केंद्रीय अर्थसचिव शक्तिकांत दास यांनी दिली.
पीक कर्जासाठी जिल्हा बँकांकडे चलन उपलब्ध नसल्याने रखडलेल्या रब्बीच्या पेरण्यांना वेग देण्यासाठीही सरकारने जिल्हा बँकांना २१ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध होणार आहे. नाबार्डच्या माध्यमातूनही शेतकऱ्यांना निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
डेबिट कार्डद्वारे केले जाणारे व्यवहार आणि रेल्वेचे ऑनलाईन आरक्षण यांच्यावरील सेवाकर ३० डिसेंबरपर्यंत माफ करण्यात आला आहे. स्मार्ट फोन्सच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवरही या मुदतीत कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
नव्या नोटा उपलब्ध करून देण्यासाठी देशभरातील ८२ हजार एटीएम मशीन्समध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून इतरांचे काम सुरू आहे; अशी माहितीही दास यांनी दिली.