मुंबई: जिल्हा सहकारी बँकांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलासा दिला असून रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकांनी त्यांच्या खातेदारांना पैसे काढण्याची मुभा द्यावी, असे आदेश दिले आहेत. जिल्हा बँकेत पाचशे-हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर, या जुन्या नोटा स्वीकारण्यास किंवा बदलून देण्यास बंदी घातली होती. १४ नोव्हेंबरला परिपत्रक काढून रिझर्व्ह बँकेने ही बंदी घातली होती. मात्र आता आरबीआयने थोडी सूट देत, जिल्हा बँकांनी खातेदारांना त्यांच्या खात्यातील पैसे देण्याची मुभा दिली आहे.
याशिवाय लीड बँकांनी जिल्हा बँकांना त्यांच्या आवश्यकतेप्रमाणे पैसे देण्याचे आदेशही रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. मात्र जिल्हा बँकेत जुन्या नोटा स्वीकारण्यास किंवा बदलण्यास घातलेली बंदी अद्याप कायम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी काळ्या पैशाविरोधात ठोस पाऊल उचलत ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. नोटा बदलण्यासाठी ३० डिसेंबरची मुदत दिली. मात्र जिल्हा बँकांना नोटा बदलीची परवानगी देण्यात आली नाही.
मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर पहिले पाच दिवस जिल्हा बँकांमध्ये पाचशे-हजाराच्या नोटा स्वीकारल्या. या बँकांमध्येही नोटा बदलण्यासाठी गर्दी होती. मात्र १४ नोव्हेंबरला रिझर्व्ह बँकेने परिपत्रक काढून जिल्हा बँकांमध्ये ५००-१०००च्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातली. याशिवाय या नोटा बदलून देण्यासही मनाई केली. जिल्हा बँकेकडे जिल्हा पातळीवर विशेषत: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून पाहिले जाते. मात्र या बँकांमधून काळा पैसा पांढरा करण्याचा प्रकार होऊ शकतो. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत होते.
जवळपास २० लाख जिल्हा बँकेचे ठेवीदार आहेत. खातेधारकांनी विविध कारणांसाठी पुंजी जमा करून ठेवलेली असते. ती पुंजी जिल्हा बँकेत जमा करण्यास आल्यानंतर स्वीकारण्यासाठी नकार देणे उचित नाही. त्याचा परिणाम ठेवीवर होईल, असे सहकारी बँकांचे म्हणणे आहे.