मुंबई – जवळपास सर्वच प्रकारच्या पसार माध्यमांमध्ये स्टेट बँकेने विजय माल्ल्याचे कर्ज माफ केले असल्याच्या बातम्या झळकल्या होत्या. मात्र बँकेने माल्ल्याचे कर्ज माफ केलेले नसून ते बुडीत कर्ज म्हणून आपला नफा कमी केला आहे. हे पाऊल बॅलेन्स शीट स्वच्छ करण्यासाठी उचलेले आहे. ही फक्त एक पुस्तकात केलेली एंट्री आहे. फक्त बँकाच नव्हे तर कोणत्याही व्यवसायात हे करण्याची पद्धत आहे.
बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी कर्ज राईट ऑफ करणे म्हणजे काय याबाबत ही माहिती दिली. या माहितीनुसार हा पुस्तकी तोटा आहे. तो रेकॉर्ड केल्यामुळे बँकेचे ते कर्ज वसूल करण्याचे हक्क एका टक्क्याने सुद्धा कमी होत नाहीत. बँक आपल्या हाती असलेले सर्व कायदेशीर मार्ग वापरून वसुली करू शकते. बुडीत खाती टाकलेल्या कर्जाची रक्कम जर नंतर वसूल झाली, तर ज्या वर्षी ती वसूल होते त्या वर्षीच्या उत्पन्नात ती मोजली जाते.
विविध बँकांचे ९००० कोटी रुपयांचे कर्ज किंगफिशरचा सर्वेसर्वा विजय माल्ल्या याच्या डोक्यावर आहे. माल्ल्याला बँका कारवाई करण्याची कुणकुण लागताच तो देशाबाहेर पळून गेला आहे. माल्ल्याच्या ९००० कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी १२०१ कोटी रुपये माफ केल्याची बातमी मध्यंतरी आली होती. मात्र ही कर्जमाफी नसून याला कर्ज राईट ऑफ करणे म्हणतात.
कर्जमाफी म्हणजे कर्ज वसूल करण्याचे सर्व हक्क सोडून संपूर्ण रकमेवर पाणी सोडणे असे आहे. असे जेव्हा बँक करते तेव्हा कर्ज घेतलेली व्यक्ती कर्जातून संपूर्णपणे मुक्त होते. त्यामुळे माल्ल्याच्या कर्जमाफी संदर्भात सत्य हे आहे की स्टेट बँकेने पुस्तकी तोटा सहन केला आहे, कर्ज माफ केलेले नाही.