आजपासून सुरू होणार्‍या संसदेच्या अधिवेशनात सर्व विरोधकांची अपूर्व एकी झाल्याचे दावे केले जात आहेत आणि अशा प्रकारे एकी झालेले हे सारे विरोधक नोटांच्या मुद्यावरून सरकारची कोंडी करणार असे जाहीर झाले आहे. मात्र आपल्या देशातल्या विरोधकांची एकी ही कशी असते हे सर्वांना माहीत आहे. त्यांच्या एकीमध्येच कोठेतरी बेकीचे बीज रोवले जात असते. कारण सगळ्या विरोधकांनी कितीही एक होण्याचा प्रयत्न केला तरी बसपा आणि सपा हे दोन पक्ष एकमेकांचे तोंड पाहत नाहीत आणि त्याच धर्तीवर डावे पक्ष कधीही तृणमूल कॉंग्रेसच्या मागे जात नाहीत. इथेही तशीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. नोटाबंदीचा निर्णय हा जनतेच्या विरोधात आहे अशी भूमिका घेऊन सर्व विरोधी पक्षांतर्फे मोर्चा काढून राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करण्याची कल्पना या विरोधकांच्या बैठकीत मांडण्यात आली होती. परंतु तृणमूल कॉंग्रेसच्या खांद्याला खांदा लावून काहीतरी करण्याची कल्पना डाव्या पक्षांना अजिबात रूचली नाही त्यांनी या राष्ट्रपतींना निवेदन देण्याच्या कल्पनेला खो घातला आणि हे सारे विरोधी पक्ष संसदेमध्ये सरकारची कितपत कोंडी करणार आहेत याचे सत्य दर्शन घडले.
खरे म्हणजे देशात विरोधी पक्षांनी सरकारला घेरावे आणि सरकारची काहीतरी पंचायत व्हावी असे काही वातावरण सध्या तरी नाही सरकारला खूपच अडचणीचा ठरणारा एखादा मुद्दा काही समोर आलेला नाही. सरकारने गेल्या महिन्यात सर्जिकल स्ट्राईक करून तर विरोधकांची बोलतीच बंद केली होती. त्यामुळे संसदेमध्ये सरकारला घेरावे तरी कोणत्या मुद्यावरून असा पेच विरोधी पक्षांना पडलेला होता. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यात सरकारला घेरण्यासारखे काहीतरी आहे अशी विरोधी पक्षांची भावना झाली आहे. ती भावना खरी की खोटी हा वेगळा चर्चेचा विषय होऊ शकतो. परंतु नोटबंदीच्या निर्णयामुळे जनतेची खूप गैरसोय झालेली आहे आणि ही जनता या गैरसोयीमुळे नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर खूप नाराज आहे अशी विरोधकांची खात्री पटली आहे आणि तिच्याच जोरावर आता सरकारला घेरता येईल आणि जनतेच्या मनातली सरकारची प्रतिमा खराब करता येईल अशी आशा विरोधकांना लागून राहिली आहे. म्हणूनच नोटा बंदीच्या मुद्यावरून आता सरकारला घेरावे असा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय अचानक जाहीर केला. तो पूर्व सूचना देऊन जाहीर करायला हवा होता असे शिवसेनेसहीत सर्व विरोधी पक्षांचे मत आहे. आपल्या सुदैवाची गोष्ट अशी आहे यातल्या कोणत्याही पक्षाच्या हातात सत्ता असताना हा निर्णय झालेला नाही. लोकांना पूर्वकल्पना देऊन नोटा रद्द कराव्यात असे म्हणणारा कोणताही पक्ष सत्तेवर नाही हे आपले किती मोठे नशिब आहे. जनतेला अशी पूर्वकल्पना देऊन नोटा रद्द केल्या तर त्या नोटा रद्द करण्याचा उपयोग तरी काय? एवढी साधी गोष्टही ज्यांना कळत नाही त्यांच्या बुध्दीची कीव करण्यापेक्षा आपण काय करू शकतो? मोदी सरकारने याबाबतीत पाळलेली गोपनियता योग्यच आहे. त्यांनी पूर्वसूचना दिली असती तर ५०० आणि १००० च्या नोटांत काळा पैसा साचून ठेवणार्‍यांना सावध केल्यासारखे झाले असते. परंतु सरकारने पूर्वसूचना दिली नाही यावरून रण माजवणारे एवढाही विचार करू शकत नाहीत. अचानक निर्णय घेतल्यामुळे लोकांची गैरसोय झाली. पण ज्या लोकांची गैरसोय झालेली आहे ते लोक काहीच तक्रार करत नाहीत. या सामान्य माणसांची सरकारने गोपनियता पाळली ही गोष्ट योग्यच झाली अशी खात्री आहे. म्हणून माध्यमांमध्ये येणार्‍या बातम्यांत लोक स्वतःहूनच, आमची गैरसोय होत आहे परंतु मोदींचा निर्णय योग्यच आहे. असेच सांगत आहेत. परंतु कॉंग्रेससहीत सर्व विरोधी पक्षांना जनतेच्या गैरसोयीचा अर्थ कळलेला नाही.
या जनतेने ही गैरसोय आपद्धर्म म्हणून स्वीकारलेली आहे आणि तो स्वीकारण्याने काळ्या बाजाराचा मुकाबला होणार आहे अशी जनतेची खात्री आहे. मात्र विरोधी पक्षांना ही जनता आता आपल्या मागे येईल असा भास व्हायला लागला आहे आणि त्यामुळेच नोटांच्या मुद्यावरून सरकारला घेरण्याचे मनसुबे विरोधी पक्षातर्फे रचले जात आहेत. मात्र सरकारच्या कोंडीचा असा प्रयत्न करून आपण स्वतःच कोणत्या प्रकारच्या कोंंडीत सापडत आहोत याचे भान त्यांना नाही. नोटाबंदीचा निर्णय हा काळ्या बाजाराचा बंदोबस्त करण्यासाठी आहे म्हणून या मुद्यावरून जनता मोदींच्या बाजूने उभी आहे. आज मोदींना जे विरोध करतील ते काळा बाजारवाल्याचे हस्तक ठरतील, असे देशातील वातावरण आहे. त्यामुळे जे लोक मोदींना घेरण्याचा प्रयत्न करणार आहेत ते सामान्य माणसाच्या नजरेतून उतरणार आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयावर दोनच पक्ष आहेत. एक सामान्य प्रामाणिक माणसांचा आहे तर दुसरा पक्ष काळ्या बाजारवाल्यांचा आहे. विरोधी पक्षांची कोंडी येथेच झालेली आहे.
मोदींच्या निर्णयाचे स्वागत करावे तर विरोधी पक्षांची पंचायत होते म्हणून ते धड स्वागतही करू शकत नाहीत. म्हणून विरोध करावा तर तो जनतेच्या विरोधात जातो. जेव्हा एखादा प्रामाणिक पंतप्रधान निसंदिग्धपणे प्रामाणिकपणाचा निर्णय घेतो तेव्हा जनता त्याच्या पाठीशी कशी उभी राहते आणि विरोधकांची कशी गोची होते हे आज पहायला मिळत आहे. सरकारने नोटा रद्द करताना तेवढ्याच नव्या नोटा बँकेत तयार ठेवल्या असत्या तर त्या एका दिवसात वाटल्या असत्या तर लोकांची ही कथित गैरसोय झाली नसती परंतु हजार आणि पाचशेच्या नोटांमध्ये देशाची ९० टक्के अर्थव्यवस्था गंुंतलेली होती. त्यामुळे रांगा न लावता एका दिवसात नोटांची अदलाबदल शक्यच झाली नसती आणि तशी ती झालेलीही नाही. त्यात सरकारचा नियोजनाचा काही पराभव नाही. अर्थव्यवस्थेचा फार मोठा पैसा या दोन प्रकारच्या नोटांमध्ये गुंतलेला होता. हे रांगा लागण्याचे खरे कारण आहे. पण सरकारने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून आठवठाभरात बराच पैसा उपलब्ध करून दिलेला आहे. मात्र या मुद्यावरून सरकारची गोची करणारे विरोधक आपोआपच काळ्या बाजारवाल्यांचे समर्थक आणि जनतेचे विरोधक ठरणार आहेत.