ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागात मुलांचे कुपोषण बळी वाढत चालल्याचा बभ्रा गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू आहे. आता अशा मृत्यूंच्या बाबतीत नेहमीच ज्या मेळघाटाचे नाव घेतले जाते त्या भागातील बालमृत्यूच्या प्रमाणाचे आकडे आता प्रसिध्दीस देण्यात आले असून या आकड्यावरून स्थिती बिघडत चालल्याचे सूचित होत आहे. कधी नाशिक जिल्हा, कधी नंदूरबार तर कधी अमरावती जिल्हा बालमृत्यूंच्या या ना त्या घटकांच्या निमित्ताने प्रकाशात आल्याशिवाय राहत नाहीत. कारण या जिल्ह्यातील आदिवासी बालकांचे कुपोषण बळी मोठ्या गंभीर स्वरूपाचे आहेत. किंबहुना महाराष्ट्राच्या सगळ्याच आदिवासी भागात होणार्‍या अशा बालकांच्या कुपोषणाचा विषय नेहमी चर्चेला येत असतो. हे प्रमाण कमी करण्याचा शासनाचा सातत्याने प्रयत्न सुरू असतो. परंतु शासकीय अनास्था आणि प्रशासकीय सावळा गोंधळ यामुळे हा प्रश्‍न सुटण्याच्याऐवजी अधिक गंभीर होत चालला आहे. चालू वर्षी विदर्भातील मेळघाट भागात आदिवासी मुलांचे कुपोषण बळी वाढले असल्याची नोंद झाली आहे.
ज्या परिसराला मेळघाट म्हटले जाते त्या परिसरातील चिखलदरा आणि धारणी या दोन तालुक्यात गेल्या सात महिन्यात ३१० बालके पोटभर अन्न खायला न मिळाल्यामुळे मृत्यूमुखी पडल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मेळघाटातील अशा कुपोषण बळींच्या बाबतीत सामाजिक संघटना मोठ्या जागरूक असतात आणि बालमृत्यूचे प्रमाण खरोखर किती आहे याची आकडेवारी फार निगुतीने जमा करत असतात. त्यांनीच हा ३१० बालमृत्यूचा आकडा प्रसिध्द केला आहे. काही वेळा अशा काही स्वयंसेवी संघटना बालमृत्यूच्या विषयावरून सरकारच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतात आणि उच्च न्यायालय सरकारला जाब विचारते. अशा खटल्यांमध्ये सरकार काय जबाब देते आणि उच्च न्यायालयाचे कसे काय समाधान होते हे कधीच उघड होत नाही. उलट आता तर सातत्यानेच खटले दाखल व्हायला लागले आहेत. न्यायालयसुध्दा सरकारला फैलावर घ्यायला लागले आहे. मात्र त्याचे पुढे काय होते आणि एवढे होऊनही बालमृत्यूचे आकडे कमी होण्याऐवजी वाढतच का जातात याचा काही बोध होत नाही. त्या कारणांचा बोध झाला नाही तरी उच्च न्यायालयात धाव घेणे हा या समस्यांवरचा उपाय नव्हे. एवढा बोध घ्यायला काही हरकत नाही. सातत्याने हा प्रश्‍न समोर येत असल्यामुळे आणि सरकार उपाययोजना करत असूनही हा प्रश्‍न सुटत नसल्यामुळे यापेक्षा काहीतरी वेगळ्या उपाय योजनांची गरज आहे एवढे लक्षात येते.
डॉ. अभय बंग यांच्यासारखे सामाजिक कार्यकर्ते आणि तत्सम स्वयंसेवी संघटना सातत्याने या प्रश्‍नावरून आवाज उठवत आहेत परंतु त्यापैकी कोणीही या समस्येवर काय उपाय परिणामकारक ठरतील याचे निश्‍चित मार्गदर्शन करू शकलेला नाही. ज्याअर्थी अशी अवस्था आहे त्याअर्थी या प्रश्‍नावरचे उपाय वस्तुस्थितीला सोडून होत आहेत, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. त्या भागाचा, तिथल्या भौगोलिक परिस्थितीचा, आदिवासींच्या मनःस्थितीचा आणि शासकीय कर्मचार्‍यांच्या स्थितीचा मेळ घातला जात नसावा आणि त्यातून हा प्रश्‍न गंभीर होत असावा असे लक्षात यायला लागले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील सेवाभावी डॉ. दिलीप कोल्हे हे आदिवासींची वैद्यकीय सेवा करण्याच्या ध्येयाने प्रेरित होऊन मेळघाटामध्ये येऊन स्थायिक झाले आहेत. ते आणि त्यांच्या पत्नी या भागातल्या आदिवासींसाठी मोठे मानवतावादी काम करत आहेत. या दाम्पत्याच्या मेळघाटमधील वास्तव्यालाही २५ वर्षे लोटली आहेत. मात्र अजूनही त्यांना खात्रीशीररित्या या समस्येचे आकलन झालेले आहे असे दिसत नाही आणि त्यांच्या प्रयत्नातूनसुध्दा बालमृत्यूचे प्रमाण घटताना दिसत नाही.
राजकीय पक्षांची तर गोष्टच वेगळी. कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेवर असला की या संबंधात बचावात्मक भूमिका घेतो आणि तोच राजकीय पक्ष सत्तेबाहेर जाऊन विरोधी बाकावर बसला की आक्रमक भूमिका घेऊन या समस्येला सरकारच जबाबदार असल्याचा घणाघाती आरोप करतो. तेव्हा कोणत्याही राजकीय पक्षानेदेखील या समस्येवर काही सकारात्मक उपाय सुचवला आहे असे कधी दिसत नाही. बालकांचे मृत्यू मात्र जारी आहेत. सरकार या आदिवासींना तसेच त्यांच्या मुलांना आणि गरोदर महिलांना सकस आहार दिल्याचा दावा करते. तो खराही असेल परंतु सरकारच्या या प्रयत्नातून या गहन समस्येत काहीच घडताना दिसत नाही. म्हणजे हा प्रश्‍न प्रशासनाकडून सुटणारा नाहीच. पण तो दीर्घकालीन उपायांनीच सुटू शकेल असे दिसते. या भागात काम करणार्‍या स्वयंसेवी संघटनाही या प्रश्‍नाच्या बाबतीत म्हणाव्या तेवढ्या वस्तुनिष्ठ नाहीत. बहुसंख्य स्वयंसेवी संघटना प्रश्‍न किती गंभीर आहे समजून सांगण्यातच धन्यता मानते. त्यासाठी आकडेवारी गोळा करणे आणि ती सरकारच्या तोंडावर फेकणे या पलीकडे आपले काही कर्तव्य आहे असे काही त्यांना वाटत नसावे. अशा लोकांकडून प्रश्‍न सुटेल अशी काही आशा बाळगता येत नाही. सरकार तर सरकारच आहे. मात्र सामाजिक जाणिवेच्या भावनेतून आदिवासी समाजाच्या अनेक अंधश्रध्दा दूर करण्याचा योग्य प्रयत्न केला गेला तर या प्रश्‍नातून काहीतरी मार्ग सापडेल, असे वाटते.
आपल्या देशातल्या अनेक जातीसमूहांच्या निरनिराळ्या गहन समस्या होत्या. त्या समस्या त्या गटांच्या बर्‍याच पारंपरिक समजुती आणि श्रध्दा यातूनही निर्माण झाल्या असल्याचे अनेकवेळा दिसून आले आहे. अशा अंधश्रध्दा दूर करणे मोठे अवघड असते. विशेषतः अशा अंधश्रध्दांमध्ये ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. असा वर्ग नेहमीच अशा सामाजिक उपायांना विरोध करत असतो. अशा लोकांच्या हितसंबंधांचे चक्र भेदून या आदिवासी जनतेच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीमध्ये आमूलाग्र बदल केले तरच या समस्येतून काही मार्ग सापडेल. कारण आदिवासी समाजाच्या अनेक अंधश्रध्दा फारच हानिकारक आहेत.