भारतामध्ये मंगळवारी एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा अचानकपणे रद्द झाल्या आणि भारतीय लोक नोटा मोजायला लागले. त्याचवेळी अमेरिकेची अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊन तिथे वोटांची गणती सुरू झाली होती. गंमतीचा भाग म्हणजे अमेरिकेत ही गणती होऊन रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प हे अनपेक्षितपणे विजयी झाले आणि विविध माध्यमांमध्ये हा निकाल धक्कादायक असल्याचे म्हटले गेले. ज्या लोकांनी या निवडणुकीत ट्रम्प यांना पाठिंबा दिला नव्हता त्यांना तर ट्रम्प यांच्या प्रतिस्पर्धी हिलरी क्लिंटन या विजयी होतील याची एवढी खात्री होती की ट्रम्प विजयी झाल्याने त्यांनी अक्षरशः थयथयाट केला. क्लिंटन यांच्या समर्थकांना त्यांचा पराभव निरोगीपणाने स्वीकारता आलेला नाही. कारण ट्रम्प विजयी होतील आणि हिलरी पराभूत होतील अशी सुतराम शक्यता त्यांना वाटत नव्हती. ते हिलरी क्लिंटन यांच्या विजयाविषयी नको एवढे आश्‍वस्त झालेले होते. म्हणून आता क्लिंटन समर्थकांनी अनेक ठिकाणी निदर्शने करून ट्रम्प आमचे अध्यक्ष नाहीत अशा घोषणा द्यायला सुरूवात केली आहे.
ट्रम्प यांचा विजय माध्यमांसाठीसुध्दा अनपेक्षित आहे. कारण कोणत्याही माध्यमाने ट्रम्प विजयी व्हावेत यासाठी प्रयत्न तर केले नव्हतेच पण ट्रम्प विजयी होतील असे अंदाजसुध्दा व्यक्त केले नव्हते. मतदारांच्या काही चाचण्यांमध्येही हिलरी क्लिंटनच आघाडीवर होत्या. या सर्वांना चकवून ट्रम्प विजयी झाले. प्रचाराच्या काळात ट्रम्प विजयी न होणे कसे आवश्यक आहे हे लोकांच्या मनावर बिंबवणारी माध्यमे आता ट्रम्प का विजयी होऊ शकले आणि हिलरी क्लिंटन का हरल्या याचे विश्‍लेषण करत आहेत. आपला चुकलेला अंदाज कसा चुकला याचे हे परिशीलन आहे. साधारणतः असे मानले जाते की अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जे मध्यमवर्गीय आणि प्रभावशाली समाजघटक आपली मते व्यक्त करतात त्यांच्या कलावरूनच निवडणुकीचा अंदाज बांधला जातो. मात्र समाजाचा असा एक घटक असतो ज्याने आपले मत ठरवलेले असते पण ते व्यक्त करत नाहीत. ते थेट मतदान करताना मतपेटीत आपल्या मनाचा कौल बरोबर व्यक्त करतात. मतदारांच्या चाचण्या करताना माध्यमांनी त्यांची दखल घेतलेली नसते. त्यामुळे माध्यमांच्या अंदाजाला चुकवून निकाल लागतो आणि शेवटी सर्वजण हा विजय अनपेक्षित आहे असा निष्कर्ष काढून मोकळे होतात. मात्र निकालािवषयीचे आपले अंदाज चुकले ही माध्यमे प्रांजळपणे मान्यही करत नाहीत आणि त्यापासून धडाही घेत नाहीत.
एकंदरीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अमेरिकेतील विजय हा सर्वसामान्य माणसाचा विजय मानला जात आहे. त्यांच्या प्रतिस्पर्धी हिलरी क्लिंटन या पाच वर्षे परराष्ट्रमंत्री होत्या आणि डोनाल्ड ट्रम्प राजकारणात कोठेही नव्हते. म्हणजेच हिलरी क्लिंटन यांचा प्रशासनाचा अनुभव ट्रम्प यांच्यापेक्षा जास्त आहे आणि त्या अनुभवाचा फायदा होऊन हिलरी क्लिंटनच विजयी होतील असे त्यांच्या समर्थकांना वाटत होते. परंतु अमेरिकेतील मतदारांनी हिलरी क्लिंटन यांच्या अनुभवाची पत्रास ठेवली नाही. अनुनभवी ट्रम्पच हिलरी क्लिंटन यांच्यावर मात करून अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले. त्यांच्या विजयाने अमेरिकेत अध्यक्षपदाची सूत्रे डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून रिपब्लिकन पक्षाकडे गेली आहेत. म्हणजे एकप्रकारे सत्तांतर झाले आहे. या सत्तांतराचे काय परिणाम अमेरिकेच्या धोरणावर होतात हा मोठा चर्चेचा विषय आहे. विशेषतः ओबामा यांचे भारतविषयक धोरण आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरण यामध्ये भारताला अनुकूल धोरण कोणाचे असेल याबाबत भारतीयांना उत्सुकता आहे. अशीच उत्सुकता बुश यांच्यानंतर ओबामा अध्यक्ष झाले तेव्हाही व्यक्त झाली होती. ओबामा सरकारचे धोरण भारतास अनुकूल असेल असे त्यावेळी मानले जात होते.
बराक ओबामा भारताविषयी बरे बोलत होते. वारंवार महात्मा गांधींच्या नावाचा जप करत होते. त्यामुळे ओबामांच्या काळात अमेरिका भारताकडे झुकलेली असेल असे वाटत होते. ओबामा यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दोन वर्षात भारतात सत्तांतर होऊन नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. मोदींनी अमेरिकेशी तर जवळीक वाढवलीच पण व्यक्तीशः ओबामा यांच्याशीही मैत्री केली. मात्र या सगळ्या गोष्टींचा भारताला काय फायदा झाला आणि ओबामा यांनी भारतास अनुकूल असे कोणते निर्णय घेतले याचा शोधच घ्यावा लागतो. अमेरिका हे एक स्वार्थी राष्ट्र आहे. त्याचे परराष्ट्र धोरण हे व्यक्तीशः मैत्रीवर आणि तिथे सत्तेत आलेल्या पक्षावर अवलंबून नसते. केवळ अमेरिकेचे हित आणि अमेरिकेचे हितच त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या केंद्रस्थानी असते. तेव्हा तिथे कितीही सत्तांतरे झाली. तरी अमेरिकेचे धोरण कायम असते आणि गेल्या ४० वर्षांपासून पाकिस्तानला भरगच्च मदत करणारी अमेरिका पाकिस्तानला मदत करतच राहते. बराक ओबाम यांनी महात्मा गांधींच्या नावाचाा जप करत आणि नरेंद्र मोदी यांना मिठ्या मारीत पाकिस्तानलाच मदत केली आणि हेच पाकिस्तान आपल्यासाठी कायम डोकेदुखी ठरलेले आहे. यापुढे डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यामुळे अमेरिकेच्या पाकिस्तानविषयक धोरणात कसलाही बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही.