मुंबई – कॅश ऑन डीलेव्हरीचा पर्याय अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि स्नॅपडील या कंपन्यांनी रद्द केला असून ई-कॉमर्स क्षेत्रातील कंपन्यांनी हा निर्णय भारत सरकारकडून ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्यामुळे घेतला आहे. त्यामुळे आता ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा फक्त रुग्णालये, पेट्रोल पंप, रेल्वे स्थानके, मेट्रो स्थानके आणि औषधांच्या दुकानांमध्येच वापरता येतील. ११ नोव्हेंबरनंतर या ठिकाणीदेखील ५०० आणि १०० रुपयांच्या नोटा वापरता येणार नाहीत.
कॅश ऑन डीलेव्हरीचा पर्याय अॅमेझॉनवर निवडल्यास तुम्हाला महत्त्वाच्या कामांसाठी रोख रक्कम वापरता यावी, म्हणून आम्ही कॅश ऑन डीलेव्हरीचा पर्याय बंद केला आहे, असा संदेश दाखवण्यात येतो आहे. एखादी वस्तू खरेदी करायची असल्यास अॅमेझॉनकडून डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला जातो आहे.
अद्याप तरी कॅश ऑन डीलेव्हरीचा पर्याय स्नॅपडीलने बंद केलेला नाही. मात्र ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वस्तूंची डीलेव्हरी स्विकारत असताना आणि पैसे देताना योग्य ती काळजी घ्यावी, अशी सूचना स्नॅपडीलकडून दिली जाते आहे. मात्र ज्यांनी महागड्या वस्तूंसाठी कॅश ऑन डीलेव्हरीचा पर्याय निवडला, त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
१००० पेक्षा कमी रुपयांची खरेदी करताना कॅश ऑन डीलेव्हरीचा फ्लिपकार्टकडून पर्याय निवडल्यास कोणताही संदेश किंवा सूचना दिली जात नाही आहे. मात्र १००० रुपयापेक्षा अधिक रकमेच्या वस्तूंसाठी कॅश ऑन डीलेव्हरीचा पर्याय निवडल्यास या वस्तूसाठी हा पर्याय उपलब्ध नाही. दुसऱ्या एखाद्या पर्यायाची निवड करा, असा संदेश दाखवला जातो आहे.
बुधवारी बँका आणि एटीएम बंद आहेत. त्यामुळे लोकांकडे अतिशय कमी पैसे उपलब्ध आहेत. १०० आणि त्यापेक्षा कमी किमतीच्या नोटा लोकांकडे उपलब्ध आहेत. मात्र ही रक्कम अतिशय कमी आहे. त्यामुळे लोकांना दैनंदिन जीवनात आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंची खरेदी करणे कठीण होते आहे. त्यामुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून कॅश ऑन डीलेव्हरीचा पर्याय निवडणाऱ्या अनेकांनी ऑर्डर न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून खरेदी करणाऱ्या भारतीयांची संख्या मोठी आहे. ही खरेदी करताना डेबिट, क्रेडिट कार्ड किंवा कॅश ऑन डीलेव्हरीचा पर्याय उपलब्ध असतो. अनेकांना कॅश ऑन डीलेव्हरीचा पर्याय सोपा आणि सुरक्षित वाटतो. त्यामुळे ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा फटका ई-कॉमर्स कंपन्यांना बसताना दिसतो आहे.