केंद्रातल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने देशातल्या काळ्या अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त दणका देणारा निर्णय घेतला असून या निर्णयामुळे काळा पैसा बाळगणारे तसेच समांतर अर्थव्यवस्था राबवणारे भ्रष्ट लोक यांना जबर दणका बसला आहे. केंद्र सरकार मोठ्या नोटा रद्द करण्याचा एवढा क्रांतिकारक निर्णय घेईल असे कोणाला वाटले नव्हते. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांच्या अपेक्षा फोल ठरवत हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या आहेत. सरकारने या आधी बेहिशोबी आणि कर चुकवलेला पैसा वापरणार्‍यांना बरेच इशारे दिले होते. २०१६-१७ च्या अंदाजपत्रकातच काळा पैसा बाळगणार्‍यांना शिक्षा देण्याची तरतूद केली होती. नंतर लोकांनी आपले उत्पन्न स्वेच्छेने जाहीर करावे असे आवाहन करून त्याला दोनवेळा मुदतवाढ दिली होती. नंतर आणखी एक मुदतवाढ देऊन सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटपर्यंत बेहिशोबी मालमत्ता जाहीर करणार्‍यांना त्यांच्या जाहीर केलेल्या संपत्तीतील ४५ टक्के हिस्सा दंड म्हणून कापून घेऊन बाकी पैसा पांढरा करण्याची सवलत दिली होती.
त्यानंतरच्या दोन भाषणांमध्ये नरेंद्र मोदींनी काही प्रश्‍न उपस्थित केले होते. अनेक लोकांची घरे पाहिली तर ती आलिशान असतात, असे लोक भारी भारी गाड्या उडवतात पण आयकर खात्याकडे मात्र आपल्या उत्पन्नाची नोंदही करत नाहीत करही भरत नाहीत. अशा लोकांचे उत्पन्न करपात्र मर्यादेपक्षा कमी असते असे मानले जाते. परंतु एवढे आलिशान घर बांधणार्‍यांचे उत्पन्न वर्षाला अडीच ते तीन लाखांपेक्षा कमी असते. हे मानणे कठीण आहे, असे मोदींनी म्हटले होते. त्याशिवाय गेल्याच महिन्यामध्ये कर चुकवणार्‍यांची आपण गय करणार नाही, असा गंभीर इशाराही दिला होता. मात्र सरकारने दिलेल्या पहिल्या मुदतीत ६५ हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता जाहीर झाली. तेवढ्याने भागणार नव्हते. कारण देशामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर काळी समांतर अर्थव्यवस्था राबवली जात आहे. अनेकदा मुदतवाढ आणि इशारे देऊनसुध्दा हा काळा पैसा बाळगणारे लोक वठणीवर येत नाहीत असे दिसायला लागल्याबरोबर सरकारने हा क्रांतिकारक निर्णय घेतला. आता हा काळा पैसा पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांमध्येच साठलेला आहे. कारण त्यापेक्षा कमी किंमतीच्या नोटांमध्ये ही संपत्ती बाळगणे अशक्य होते. म्हणून पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांमध्येच ती बाळगली जाते. आता सरकारने या नोटा रद्दबातल ठरवल्या आहेत. ज्यांच्याकडे असा काळा पैसा असेल त्यांना आता या नोटा बदलून मिळणार आहेत.
पण नोटा बदलून मिळताना हा पैसा आणला कोठून, हे सांगावे लागणार आहे आणि या पैशावर दंडासह कर भरावा लागणार आहे. म्हणून या दोन नोटा रद्द झाल्याचे कळल्याबरोबर काळा पैसा बाळगणार्‍या या चोरांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यांना एक तर या नोटा फेकून द्याव्या लागतील किंवा युक्त्याप्रयुक्त्या करून तो पांढरा करायचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. सरकारने या लोकांचा हा प्रयत्नही यशस्वी होऊ नये यासाठी अनेक उपाय योजिले आहेत. गरीब लोकांना हाताशी धरून त्यांना काही मोबदला देऊन त्यांच्यामार्फत हा पैसा वैध करून घेण्याची पळवाट हे काळाबाजारवाले नक्कीच वापरतील, किंबहुना तशा बातम्याही येत आहेत. भ्रष्ट लोकांचे १ लाख रुपये आपल्या नावावर बँकेत जमा करणार्‍या गरीब माणसाला ५ हजार रुपये मोबदला दिला जात आहे. मात्र सरकारने अशाही लोकांना इशारा दिला असून त्यांना अटकसुध्दा होऊ शकते असा सज्जड दम दिला. त्यामुळे पळवाट काढून पैसा पांढरा करणार्‍या या भ्रष्ट लोकांचा निरुपाय होणार आहे.
महाराष्ट्रातले एक अर्थतज्ञ अनिल बोकील यांच्या अर्थक्रांती प्रतिष्ठान या संस्थेने गेल्या १५ वर्षांपासून सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक पक्षाकडे अशा प्रकारच्या उपायांची मागणी केली होती. मात्र कोणत्याही सरकारने तिला प्रतिसाद दिला नाही. नरेंद्र मोदींनी मात्र अनुकूल प्रतिसाद दिला असून अर्थक्रांतीची काळा पैसा बाहेर काढण्याची योजना अंशतः स्वीकारली आहे. सरकार या दोन नोटा चलनातून काढून पाचशेची आणि दोन हजाराची अशा दोन प्रकारच्या नोटा नव्याने छापणार आहे. त्यामागे नकली नोटांचे रॅकेट उद्ध्वस्त करण्याचा हेतू आहे. परंतु अर्थक्रांतीने अशा भारी नोटा कायमच बंद कराव्यात, त्यामुळे लोकांना नाईलाजाने का होईना पण बँकेमार्फत व्यवहार करावेच लागतील आणि एकदा बँकेतून व्यवहार व्हायला लागले की त्यातून सरकारचे उत्पन्न वाढेल, असे सुचवले होते. सरकारने भारी नोटा पूर्णपणे रद्द केलेल्या नाहीत. हजार रुपयांची नोट रद्द करून दोन हजार रुपयांची नवी नोट बाजारात आणली आहे. पाचशेचीही नवी नोट बाजारात येणारच आहे. या उपायामुळे नकली नोटा छापणार्‍यांना पूर्ण पायबंद बसेल आणि वर्षाला तीन लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असूनही आयकर न भरणार्‍या कर चुकवणार्‍या लोकांना आता आयकराच्या कक्षेत यावे लागेल. देशातल्या प्रत्येक नागरिकाने विवरण पत्र भरले पाहिजे असा दंडक असतानाही करोडो लोक आयकर भरत नव्हते त्यांना आता आयकरापासून दूर राहता येणार नाही.