टाटा ग्रुपच्या अध्यक्षपदावरून सायरस मिस्त्री यांची तडकाफडकी झालेली हकालपट्टी व त्यामुळे सुरू झालेल्या वादाची गंभीर दखल केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने घेतली असल्याचे समजते. वित्त मंत्रालयातर्फे एलआयसीसह अन्य बड्या वित्त संस्था तसेच बँकांना टाटा ग्रूपमधील प्रत्येक हालचालीवर सावधनेने नजर ठेवण्याचे आदेश जारी केले गेले आहेत असे सांगितले जात आहे. या संस्थांमध्ये पैसे गुंतविलेल्या ग्राहकांच्या हितासाठी हे आदेश दिले गेले आहेत असे वित्त मंत्रालयातील सूत्रांकडून समजते.
एलआयसी सह अन्य बड्या बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांच्या गुंतवणुकीतील बराच पैसा टाटा सन्सच्या अनेक कंपन्यांत गुंतविला आहे. त्यामुळे ग्राहकाच्या पैशांना कोणताही धोका पोहोचू नये याची जबाबदारी या संस्थांवर येऊन पडली आहे. परिणामी मिस्त्री यांना हटविल्यानंतर ज्या घडामोडी होत आहेत त्याची गंभीर दखल या संस्थांनी घ्यावी असे त्यांना सांगितले गेले आहे. एलआयसीने टाटा कंपन्यांत ३७५०० कोटींची गुंतवणूक केली आहे. त्यात टीसीएसमध्ये ३.२ टक्के, टाटा स्टीलमधील १३.६, पॉवरमधील १३.१, टाटा मोटर्समधील ७.१३, इंडियन हॉटेल्समधील ८.८ तर ग्लोबल बेवरीजमधील ९.८ टक्के गुंतवणुकीचा समावेश आहे.