नवी दिल्ली – २०२०पर्यंत १,४५,००० कोटी रुपये देशातील दूरसंचार क्षेत्राकडून सरकारला मिळू शकतात, असे जगातील अव्वल दूरसंचार क्षेत्रातील समूह जीएसएमएने म्हटले असून याचबरोबर या क्षेत्रात लाखो रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. २०१५ मध्ये सरकारला या उद्योगाने १,४०,००० कोटी रुपये दिले होते असे लंडनस्थित संस्थेचे म्हणणे आहे. यातील ६७ हजार कोटी कराच्या माध्यमातून आणि ३४ हजार कोटी सरकारकडून परवाना विक्रीच्या माध्यमातून मिळाले आहे.
२०२० पर्यंत सरकारला दूरसंचार क्षेत्राकडून सध्याच्या दराने कर आणि परवाना दर कायम राहिल्यास १.४५ लाख कोटी रुपये मिळतील. या क्षेत्राचा २०१५ मध्ये देशाच्या जीडीपीमध्ये ६.५ टक्के हिस्सा होता. याचे आर्थिक मूल्य ९ लाख कोटी रुपये होते. दूरसंचार क्षेत्र आणि यासंबंधी पूरक क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे २२ लाख रोजगार निर्मिती केली आहे. हा आकडा ३० लाखापर्यंत जाऊ शकतो. २०२० पर्यंत यात वाढ होत अतिरिक्त २० लाख रोजगार निर्मिती होईल.
देशात २०२० पर्यंत नवीन ३३.७ कोटी मोबाईल ग्राहक जोडू शकतात आणि २०१५ ते २०२० दरम्यान यात प्रतिवर्षी ९ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. जीएसएमएच्या व्यवस्थापकीय मंडळात भारती एअरटेल, आयडिया सेल्युलर, एअरसेल, व्होडाफोन इंडिया यासारख्या कंपन्या आहेत. २०१५ मध्ये भारतात केवळ ३ कोटी ४जी वापरकर्ते होते. २०२० मध्ये ही आकडेवारी २८ कोटीपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
या संस्थेच्या अहवालानुसार, जून २०१६ मध्ये देशात ६१ कोटी मोबाईल वापरकर्ते होते. २०२० मध्ये ही आकडेवारी १ अब्जावर पोहोचेल. स्मार्टफोनच्या वापराबाबत अमेरिकेला मागे टाकत भारताने दुसरे स्थान पटकावले आहे. सध्या देशात २७ कोटी स्मार्टफोनधारक आहेत.