ऊस दराचा घोळ सुरू

sugar-cane
या वर्षी साखर कारखाने कधी सुरू करावेत यावरून पहिल्या वादाची ठिणगी पेटली. राज्य सरकारने आधी १ डिसेंबरचा मुहूर्त जाहीर केला. परंतु दरवर्षी साधारण ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होणार्‍या साखर कारखान्यांच्या गळित हंगामाला अशी दीड महिना लांबण लावली तर कारखाने अडचणीत येतील. म्हणून राज्य सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ही मुदत आणखी अलीकडे आणण्याचा आग्रह धरला. त्यातून आता साखर कारखाने ५ नोव्हेंबरला सुरू होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. एकंदरीत राज्यातल्या साखर कारखान्यांचा गळित हंगाम साधारण तीन आठवडे उशिरा सुरू होत आहे. असे असले तरी हंगाम सुरू होण्याच्या आधीच उसाच्या दराचा घोळ न संपवण्याची राज्यातल्या सरकारांची परंपरा याही सरकारने कायम ठेवली आहे. अनायसे साखर कारखाने तीन आठवडे उशिरा सुरू होत आहेत. त्या निमित्ताने हा सगळा घोळ आधी संपवावा आणि उसाच्या दराच्या बाबतीत सारे चित्र स्पष्ट झाल्यानंतरच साखर कारखाने सुरू करावेत असा प्रघात या सरकारला पाडता आलेला नाही.

असे असले तरी किमान मूल्य ठरवण्याच्या बाबतीत तत्परता दाखवली गेलेली आहे. साडेनऊ टक्के उतारा असलेल्या उसाला २३०० रुपये एवढा किमान भाव मिळणार आहे आणि ज्या क्षेत्रामध्ये त्यापेक्षा अधिक उतारा असतो त्या क्षेत्रात आता तो २५०० ते २७०० रुपये टन एवढा पडणार आहे. म्हणजे ही किमान किंमत आहे. पूर्वी राज्यातले साखर कारखाने राज्य सरकारने लाडावून ठेवलेले होते आणि ही किमान किंमतसुध्दा हे साखर कारखाने आपल्या ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना देत नव्हते. मात्र फडणवीस सरकारने किमान आधारभूत किंमतसुध्दा न देणार्‍या साखर कारखान्यांवर सक्त कारवाई करून तेवढी तरी किंमत मिळेलच याची यंदा खात्री करून दिली आहे. याचा अर्थ मराठवाड्यातल्या साखर कारखान्यांच्या परिसरातील ऊस उत्पादकांना किमान २३०० रुपये आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या परिसरातील ऊस उत्पादकांना किमान २५०० ते २७०० एवढा भाव मिळणार हे निश्‍चित आहे. मात्र ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी आणि अन्य एका शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनी उसाला पहिली उचल ३२०० रुपये प्रति टन द्यावी अशी मागणी केलेली आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी हे यापूर्वीही अशा मागण्या करत आलेल्या आहेत आणि पहिल्यांदा केलेल्या मागणीवरून पुन्हा व्यवहार्य तडजोडीही करत आलेले आहेत.

आता मात्र त्यांची परिस्थिती बदललेली आहे. ते मागणी करणार्‍यांच्या बाजूला तर बसलेले आहेतच पण यावेळे ते मागणी मान्य करणार्‍यांच्या बाजूलासुध्दा बसलेले आहेत. एकंदरीत त्यांची गोची झालेली आहे. मागणी करणार्‍यांच्या बाजूला बसून अवास्तव मागणी करणे एकवेळ सोपे परंतु मागणी मान्य करणार्‍यांच्या बाजूला बसल्यास मात्र अवास्तव मागणी कशी मान्य करायची आणि ती पूर्ण करण्यासाठी साखर कारखानदारांना कसे बाध्य करायचे याची कसरत करावी लागते. ३२०० रुपये भाव मागणारे राजू शेट्टी यांना आता केवळ मागणी करून थांबता येणार नाही तर ती मागणी कशी व्यवहार्य आहे हेही सिध्द करून द्यावे लागेल. पूर्वीच्या काळी राज्य सरकारमध्येच काही मंत्री साखर कारखानदार होते त्यामुळे राज्याचे मंत्रिमंडळ ऊस उत्पादकांपेक्षाही साखर कारखान्याचे हितसंबंध सांभाळण्याकडे झुकलेले असे. आताही फारसा फरक पडलेला नाही. आताचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख हे साखर कारखानदारच आहेत. त्यामुळे ते आता कोणाला न्याय देतात याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

कोणी किती मागणी करावी याला काही नियम नाही. कारण मागणी काही शास्त्रशुध्द नसते. ती सयुक्तिक आहे की नाही याचा कोणी विचार करत नाही. परंतु प्रत्यक्षात तो भाव शेतकर्‍यांच्या पदरात पाडताना सयुक्तिकपणे विचार करावा लागतो. ३२०० रुपये भाव मागणार्‍यांनी तसे रास्त युक्तिवाद केलेले आहेत. साखरेचे सध्याचे बाजारभाव हा उसाच्या भावाच्या आधार असतो आणि यंदा साखर ३५ रुपये किलो दराच्या घरात गेलेली असल्यामुळे त्या आधारावर ३२०० भाव मागणे फारसे अवास्तव नाही. तरी साखर कारखानदार मंडळी ३२०० भाव देणे कसे परवडत नाही वगैरे खोटे युक्तिवाद करून तो भाव देण्याची टाळाटाळ करणार हे नक्की आहे. २७०० रुपयांच्या दरातून तर त्यांची सुटका नाहीच परंतु शेतकरी संघटनांनी केलेली मागणी तंतोतंत पाळणे हे त्यांच्यासाठी कसरत करण्यासारखे ठरणार आहे. तरी यावर्षीचा सारा अंदाज घेतल्यानंतर साधारण ३ हजार रुपये प्रति टन असा भाव मिळणे शक्य वाटत आहे. कारण ऊस कमी आहे आणि साखर कारखानदार गरजू आहेत. त्यांनी ३ हजारांचा भाव दिला तरी त्यांना पुढचे गणित मांडणे अवघड ठरणारे आहे. साखरेचा भाव टिकेलच याची खात्री नाही. एकंदरीत त्यांच्यासाठीही स्थिती अनिश्‍चित आहे. ३ हजारांचा भाव शेतकर्‍यांसाठी आनंददायक आहे. मात्र साखरेचे दर आणि उसाचा भाव यांच्यातील सुसंगती निश्‍चित करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यात सहकार क्षेत्राला आणि सरकारला अपयश आलेले आहे. त्यामुळे उसाचा दर ही कायमची कटकट होऊन बसली आहे.

Leave a Comment