शहरात एखाद्या शाळेत काही अघटित घडले आणि एखादा दुसरा विद्यार्थी प्राणास मुकला तर त्याचा किती तरी बभ्रा होतो. वृत्तपत्रांचे रकाने भरायला लागतात. आंदोलन होते. त्याचे वार्तांकन करणे शहरातल्या माध्यमांच्या प्रतिनिधींना सोपे जात असल्यामुळे ती माध्यमेही त्या घटनेला भरपूर फुटेज देतात. जमलेच तर त्यावर फार मोठी चर्चाही आयोजित केली जाते पण अशाच रितीने राज्याच्या ग्रामीण भागातल्या विद्याथ्यार्ंंवर संकट कोसळले तर मात्र त्याची दखल कोणी घेत नाहीत. ती बातमी होत नाही. तिला कव्हरेज मिळत नाही आणि अशा रितीने त्या मुलांवर पुन्हा संकट कोसळू नये यासाठी काही उपाययोजना करणे तर दूरच. आता महाराष्ट्रातल्या आश्रम शाळांतले ६७ विद्यार्थी नाना कारणांनी मरण पावले आहेत पण त्यांच्या कारणांचा काही पत्ता नाही आणि उपायांचा तर प्रश्‍नच नाही. आश्रम शाळांत राहणारी मुले म्हणजे गरिबांची लेकरे. मग ती जगली काय की मेली काय कोणालाही खंत नाही. शासनातल्या या संबंधातल्या सर्वात वरिष्ठ अधिकार्‍यांपासून ते आश्रम शाळांतल्या संबंधित कर्मचार्‍यांपर्यंत सर्वजण बेफिकीर आहेत.
या संबंधात काय काय प्रकार घडले याची गेल्या काही महिन्यात चर्चा तर होत आहे. सरकारने या मृत्यूंची चौकशी करण्यासाठी डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली होती. या समितीची नेमणूक करावी लागली कारण गेल्या तीन वर्षात आश्रम शाळांतल्या मुलांच्या मृत्यूचे प्रमाण गंभीर बनले आहे. या तीन वर्षात ही संख्या ७३ आणि ८५ एवढी होती. राज्यात एक हजार पेक्षाही अधिक आश्रमशाळा आहेत. त्यात ८० च्या आसपास लहान मुले आणि मुली हकनाक मरतात ही गोष्ट गंभीर वाटल्याने सरकारने ही समिती नेमली. या समितीने आपला अहवाल राज्यपालांना सादर केला आहे आणि अनेक बाबी नमूद केल्या आहेत. हे मृत्यू टळावेत यासाठी काही उपायही सुचविले आहेत पण अहवालात नमूद केलेल्या काही बाबी फार चिंताजनक आहेत. पहिली बाब म्हणजे मरण पावलेल्या मुलांपैकी दोन तृतियांश मुलांच्या मृत्यूची कारणेच समजली नाहीत. मग ही कारणे अशी गूढ असतील तर या सगळ्या आश्रम शाळांवर प्रशासक बसवावे लागतील. मरण पावलेल्या मुलांपैकी ३० टक्के मुलांनी आत्महत्या केल्या आहेत. खरे तर लहान वय फार वेगळे असते. एखादा अपमानास्पद प्रकार घडला तर मुले थोडावेळ रडतात आणि रडून भावना मोकळ्या झाल्या की झालेला अपमान विसरून जातात. हे वय अपमान सहन न करण्याचे नाही पण तरीही एवढ्या मुलांनी आत्महत्या कराव्यात ही बाब आश्‍चर्याची आणि खेदाची आहे.
या अहवालातला सर्वात चिंतेचा आणि शरमेचा भाग असा की या आश्रम शाळांतल्या मुलींना लैंगिक छळालाही तोंड द्यावे लागते. त्या लहान वयातल्या मुली असा काही प्रसंग ओढवला तर किती निराश होत असतील याचा काही अंदाजही करता येत नाही. ही मुले असोत की मुली त्या आपल्या आईवडलांपासून दूर रहात असतात. गरिबीमुळे त्यांना आपल्या आई वडलांची महिने महिने भेटही घेता येत नसते. अशा वेळी आपल्या मनाला एखादी गोष्ट खटकली किंवा घराची आठवण आली तर ही मुले आपले मन कोणाशी बोलून मोकळेही करू शकत नसतील. त्यांच्या या मन:स्थितीचा तर कोणी विचारही करायला तयार नाही. गरिबांची मुले आहेत म्हणून काय त्यांना मानसिक दिलासा नको आहे का? अहवालात म्हटल्याप्रमाणे या मुलांना समुपदेशन करण्यासाठी मानसशास्त्रज्ञांची मदत मिळवून दिली पाहिजे. आधीच गरिबीने गांजलेली ही मुले आपल्या आई वडलांपासून दूर राहतात आणि त्यात पुन्हा आश्रम शाळांच्या संचालकांच्या छळाला बळी पडतात. अशा अवस्थेत त्यांचे जीवन किती असह्य होत असेल याचा विचारही न केलेला बरा.
महाराष्ट्रातल्या आश्रम शाळा हा प्रकारच मोठा चिंतेचा आहे. कारण मुळात या आश्रम शाळा आदिवासी मुलांना शिकण्यासाठी म्हणून काढण्यात आल्या असल्या तरी त्या चालवणारे लोक त्याकडे चरण्याचे कुरण म्हणून पहात असतात. काही भ्रष्ट आश्रम शाळा चालक तर त्याकडे उत्पन्नाचे साधन म्हणून पहात असतात. त्यामुळे सरकारकडून मिळणार्‍या अनुदानात भ्रष्टाचार करणे हा त्यांचा नित्यक्रम झालेला आहे. आदिवासी लोकांत शिक्षणाचे प्रमाण कमी असते. त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देणे हेच मोठे दिव्य असते. त्यातून ही मुले त्यांनी आश्रमशाळांत घातली तरी त्यांना अपुरे अन्न आणि बेचव आहार दिला जात असतो. यासंबंधात अनेक प्रकरणे उघड झाली आहेत. यावर शासनाची नजर असली पाहिजे पण अतीशय सुदूर भागात असलेल्या या शाळांकडे सरकारी अधिकारी फारसे फिरकत नाहीत. आणि नियमाप्रमाणे कधीमधी फिरकलेच तर त्यांच्या भेटीच्या दिवशी सारे काही आलबेल असल्याचे भासवले जाते. पण, नंतर पहिले पाढे पंचावन्न. तेव्हा या आश्रम शाळांवर वचक असावा यासाठी स्थानिक नागरिकांची समिती नेमली जाणे आवश्यक आहे. शिवाय आश्रम शाळा चालवण्याचे काम अनेक नियमांनी बद्ध करायला हवे. नसता सरकारचा पैसा तर वाया जाईलच पण आदिवासी मुलांची भरून येणारे नुकसान होईल.