नवी दिल्ली – नजीकच्या काळात सामान्यांना दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या अनेक गोष्टींचे दर केंद्राच्या प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे वाढणार आहेत. विविध वस्तू आणि सेवांवरील करांची मर्यादा किमान ६ टक्क्यांपासून कमाल २६ टक्के इतकी ठेवण्याचा प्रस्ताव नुकत्याच पार पडलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. जीएसटीच्या या पाच टप्प्यातील दर रचनेच्या प्रस्तावावर कोणताही अंतिम निर्णय झाला नसली तरी भविष्यात खाद्यतेल, ग्रॅमच्या पटीत विकण्यात येणारी उत्पादने, डाळी, चिकन, चहा आणि कॉफी यांसारख्या गोष्टींवरील करांमध्ये वाढ होणार आहे. सध्या या उत्पादनांवरील करमर्यादा ३ ते ५ टक्के इतकी आहे. मात्र, जीएसटी परिषदेचा प्रस्ताव स्विकारला गेल्यास किमान कर ६ टक्के इतका होईल. त्यामुळे साहजिकच या उत्पादनांच्या किंमतीमध्ये वाढ होईल.
येत्या महिन्यात ३ व ४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा होणाऱ्या परिषदेची बैठकीत या निर्णयावर तड लागणे अपेक्षित आहे. जीएसटीच्या तीन दिवसीय बैठीकत २ ते ६, १२, १८, २६ आणि कमाल ४० टक्के असे पाच कर दर टप्पे सुचविण्यात आले होते. एकदा कर दर निश्चिती झाली की ९ व १० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या परिषदेच्या पुढील बैठकीत वस्तू व सेवा कर विधेयक प्रारूपकरिता चर्चा होईल. राज्यांचे महसुली नुकसान भरून काढण्यासाठी सुचविण्यात आलेल्या कमाल दराबाबत उद्योगांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. तर केरळ व अन्य राज्यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे. दोन दिवसांच्या बैठकीत तंबाखूजन्य पदार्थांवर कमाल ४० टक्के कराचा प्रस्ताव आहे.