नवी दिल्ली – वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) नवीन वर्षात १ एप्रिल २०१७ पासून लागू करावायचा असल्याने मंगळवारपासून जीएसटी परिषदेच्या तीन दिवसीय महत्त्वपूर्ण बैठकीस सुरूवात झाली आहे. या बैठकीत जीएसटी कराचा दर निश्चित करण्यावर चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये जीवनावश्यक वस्तू आणि चैनीच्या वस्तुंसाठी संभाव्य जीएसटी दरासाठी ६ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २६ टक्के असे चार टप्पे निश्चित करण्यात आले असून, राज्यांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईचे सूत्र बैठकीच्या पहिल्या दिवशी निश्चित करण्यात आले आहे. शिवाय यावर सर्व राज्यांचे एकमत झाले आहे.
सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखालील जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत उपस्थित होते व त्यांच्यात १ एप्रिल २०१७ पासून लागू करावयाच्या जीएसटीसाठी राज्यांना होणाऱ्या महसूलाचा तोटा लक्षात घेऊन त्यांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईबाबत आता एकमत झाले आहे. २०१५-१६ आधार वर्ष म्हणून गृहीत धरले जाणार असून त्यात दरवर्षी १४ टक्के वाढ करण्यात येईल. प्रत्येक राज्याला पाच वर्षे नुकसान भरपाई दिली जाणार असून जर राज्यांना कमी भरपाई मिळाली आणि त्यात नुकसान झाल्यास केंद्र सरकार ते नुकसान भरपाई देईल, असे जेटली यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.
जीएसटी दरात चैनीच्या वस्तू आणि तंबाखू सारख्या उत्पादनावर सर्वाधिक दर आकारण्यावर चर्चा झाली. तर अन्नपदार्थांना करामधून सवलत आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सामान्यांच्या उपयोगातील ५० टक्के वस्तूंना जीएसटी दरामधून वगळण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जीएसटी परिषदेत सर्व मुद्यांबाबत सहमती होण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने २२ नोव्हेंबरची अंतिम तारीख निश्चित केली आहे. ईशान्येकडील ११ राज्ये व डोंगराळ भागांना नव्या कर प्रणालीत कसे सामावून घ्यायचे याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.