केंद्र सरकारच्या महत्त्वांकाक्षी योजनेला झटका

jan-aushadhi
नवी दिल्ली – पंतप्रधान जनऔषधी योजनेंतर्गत सरकारला देशभराच्या १९ राज्यांमध्ये वितरकच मिळत नसल्यामुळे सरकारच्या स्वस्त औषधांच्या योजनेला झटका बसू शकतो. आतापर्यंत वितरक म्हणून अत्यंत कमी जणांनीच उत्सुकता दर्शविल्यामुळे सरकारने आता नियमांमध्ये काही बदल करून नव्याने अर्ज मागविण्यास प्रारंभ केला आहे. नव्या योजनेंतर्गत आता आपल्या क्षेत्रात १५ जनऔषधी केंद्र उघडणे किंवा उघडविल्यावर वितरक नियुक्त केला जाईल.

जवळपास ४ महिन्यांआधी देशाच्या १९ राज्यांमध्ये जनऔषधी दालनासाठी वितरक नेमण्याकरता सरकारने अर्ज मागविले होते. आतापर्यंत या राज्यांमध्ये अत्यल्प प्रतिसाद दिसून आला. यामुळे आता पुन्हा अर्ज मागविले जात आहेत. यासाठी आधीच्या तुलनेत नियमांमध्ये सूट दिली जात आहे. प्रत्येक २० जनऔषधी केंद्रांमागे एक वितरक असावा, जेणेकरून औषधे वेळेत पोहोचू शकतील अशी सरकारची योजना आहे. यासाठी ३ हजार केंद्रांसाठी १५० पेक्षा अधिक वितरकांची गरज भासेल.

वितरकासाठी आतापर्यंत येणाऱया अर्जांमध्ये अनुभवी व्यक्तींनी फारच कमी उत्सुकता दाखविल्याचे समोर आले आहे. यामुळे जनऔषधी केंद्रासाठी वितरक बनविणाऱया नियमांमध्ये काही बदल केले जात आहेत. नव्या नियमानुसार निर्धारित क्षेत्रात १५ स्वस्त औषधांची दुकाने उघडेल किंवा उघडवेल, त्याला वितरक म्हणून नेमले जाणार आहे. परंतु यासाठी घाऊकचा परवाना अनिवार्य असेल. फक्त औषधाचे दुकान उघडण्यासाठी किरकोळ परवान्याची गरज असते असे फार्मास्युटिकल विभागाच्या एका अधिका-याने सांगितले.