देशातील वैयक्तिक गुंतवणूक थोडी थंडावलेली वाटत असली तरी केंद्रातील मोदी सरकारने सार्वजनिक खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा केलेला प्रयत्न यशस्वी होत असल्याचे अर्थक्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. अर्थसंकल्पात २०१६-१७ मधल्या विविध योजनांसाठी जी आर्थिक तरतूद केली गेली होती त्यातील ४३ टक्के रक्कम गेल्या पाच महिन्यातच खर्ची पडली आहे. गेल्या २० वर्षात प्रथमच हे रेकॉर्ड नोंदले गेले आहे.
दरवर्षीच अर्थसंकल्पात सरकारच्या विविध योजनांसाठी कांही विशेष आर्थिक तरतूद केली जात असते मात्र त्यातील रक्कम वर्षअखेरच्या तिमाहीत खर्च करण्याचा विचार केला गेला आहे. यंदा मात्र सुरवातीपासूनच हा खर्च वेळेवर केला जात आहे यामुळे सरकारी पैशांचा योग्य विनियोग होण्यास हातभार लागल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.
याच उद्देशाने मोदी सरकारने नव्या वर्षाचा अर्थसंकल्पही एक महिना अलिकडेच सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजपर्यंत फेब्रुवारी अखेरी अर्थसंकल्प सादर होत असे व बजेट प्रक्रिया पूर्ण होण्यास मे महिना उजाडत असे. त्यानंतर योजनांवरील खर्चाचा विचार केला जात असे. परिणामी वर्षअखेर तरतूद केलेला पैसा वापरण्यासाठी घाई झाल्यामुळे अनेकदा हा पैसा अयोग्य प्रकारे खर्च होत असे. आता मात्र जानेवारीतच बजेट आल्यामुळे नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे एप्रिलपूर्वीच बजेट प्रक्रिया पूर्ण होईल व विविध योजनांसाठीच्या अर्थतरतूदी योग्य प्रकारे वापरणे शकय होईल असेही सांगितले जात आहे.