नवी दिल्ली: कौशल्य विकास कार्यक्रमातून सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना तब्बल १ हजार कोटी रुपयांच्या ‘टॉनिक’ देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे ५ लाख अविन रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने लाभार्थी, सार्वजनिक उद्योग, सरकार, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष या सर्वांसाठी ‘विन विन सिच्युएशन’ असणार आहे.
सध्याच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाच्या अभावाची समस्या भेडसावत आहे. एकूण आवश्यकतेच्या १२ ते १५ टक्के मनुष्यबळ सार्वजनिक उद्योगांमध्ये कमी आहे. दुसरीकडे देशभरात लक्षावधी सुशिक्षित, अर्धशिक्षित युवक नोकरी अभावी बेकारांच्या फौजेत सहभागी होत आहेत.
या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ कंपन्यांशी चर्चेच्या दोन फेऱ्या पार पाडल्या आहेत. केंद्राच्या प्रस्तावानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी कौशल्याधारित प्रशिक्षण घेतलेल्या ५ लाख युवकांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून सामावून घ्यायचे आहे. त्या बदल्यात उद्योजकता आणि कौशल्य विकास मंत्रालय या कंपन्यांना प्रत्येक उमेदवारामागे १८ हजार रुपये देणार आहे; अशी माहिती कौशल्य विकास विभागाचे सचिव रोहित नंदन यांनी दिली.
प्रायोगिक तत्वावर ही योजना यशस्वी झाल्यास कंपन्यांना किफायतशीर मोबदल्यात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे लाभार्थी आणि पर्यायाने सरकारकडून प्रति उमेदवार मिळणाऱ्या मोबदल्याची रक्कम वाढू शकते. सरकारला; पर्यायाने सत्ताधारी भाजपला बेरोजगारी कमी केल्याचा राजकीय फायदाही मिळू शकतो. असा सर्वांसाठी फायद्याचा असा हा व्यवहार ठरणार आहे.
कौशल्य विकास आणि कुशल मनुष्यबळाला चांगल्या उद्योगात प्रशिक्षणार्थी म्हणून सामावून घेणे हा कुशल मनुष्यबळाच्या विकासाचा प्रभावी मार्ग आहे; असे नंदन यांनी नमूद केले. कौशल्य विकास हा केवळ खाजगी क्षेत्रातूनच होऊ शकतो; अशी समजूत आहे. मात्र, सार्वजनिक उद्योगही कुशल मनुष्यबळ विकासात महत्वाची भूमिका निभावू शकतात; असा आमचा विश्वास आहे; असे नंदन यांनी नमूद केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक कंपन्या चांगले प्रशिक्षणार्थी सामावून घेऊन त्यापैकी अनेकांना रोजगार मिळवून देण्यात सक्षम आहेत; असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.