मुंबई : देशातील पेट्रोल आणि डिझेल पंप चालक मालकांनी ऐन दिवाळीत बंदचे हत्यार उगारले आहे. देशातील सर्व पेट्रोल डिझेल पंप चालक मालक देशातील ऑईल कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात एकाच वेळी या आंदोलनात उतरतील अशी घोषणा आज करण्यात आली आहे.
देशातील सर्व पेट्रोल आणि डिझेल पंप चालक मालकांनी देशातील ऑईल कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात एकत्र येत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीआयपीडी या आपल्या राष्ट्रीय पातळीवरील समितीच्या एक्झिक्युटीव्ह कमिटीची बैठक विजयवाडा (आंधप्रदेश) येथे पार पडली. या बैठकीत देशभर एकाच वेळी सुरु होणाऱ्या आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला.
जानेवारी २०११ पासून पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आदेशानुसार व तिन्ही ऑईल कंपन्यांच्या मार्केटिंग डायरेक्टरच्या संमतीनंतर तयार झालेल्या अपूर्वचंद्रा कमिटीच्या रिपोर्टनुसार डीलर्स मार्जीनमध्ये वृद्धी होणे आवश्यक होते. परंतु तसे झाले नाही. प्रत्यक्षात २०११ साली कबूल केलेला फॉर्म्युला २०१४ साली लागू केला गेला मात्र तोही अंशतः लागू करण्यात आला. त्यामुळे डीलर्सचे अतोनात नुकसान झाले. या संबंधी सीआयपीडीने ऑईल कंपन्यांकडे सतत पाठपुरावा केला. डीलर मार्जीनमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी सतत करण्यात येत होती. मात्र या मागण्यांकडे ऑईल कंपन्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे.
दोनशे किलोपर्यंतच्या डीलर्सना व्यवसायातून पैसे मिळण्याऐवजी खिशातून पैसे टाकावे लागत आहेत, असा दावा सर्व पेट्रोल आणि डिझेल पंप चालक मालकांनी केला. सध्या व्यवसायात आपल्याला मिळणारे मार्जीन शून्य आहे. जी रक्कम मिळते ती व्यावसायिक करत असलेल्या खर्चाचा परतावा आहे. ही बाब ऑईल कंपन्यांना कागदोपत्री पुराव्यानुसार दाखवुन आणून दिल्यानंतर आता याबाबत निर्णय होण्यासाठी देशातील सर्व संघटनांनी आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासाठी आता देशातील सर्व पंपचालक ३ आणि ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पुढील आंदोलनाच्या तयारीसाठी दोन्ही दिवस कोणत्याही डेपोमधून कोणतीही खरेदी करणार नाहीत. ५ नोव्हेंबरपासून देशातील सर्व पेट्रोलपंप सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत चालू राहातील. देशातील सर्व पेट्रोलपंप रविवारी साप्ताहिक सुट्टी घेतील. सर्व राष्ट्रीय बँक हॉलिडेजना व्यवसायाचे कामकाज बंद राहील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लुब्रीकंट ऑईलच्या वितरक व पेट्रोलपंप यांच्या किमतीतील तफावत दूर होईपर्यंत ऑईल खरेदी बंद करण्यात येईल. ऐन दिवाळीत देशातील पेट्रोल पंप मालकांनी या आंदोलनाची हाक दिल्याने त्याचा फटका देशभरातील ग्राहकांना बसणार आहे. देशातील ऑईल कंपन्यांनी किमतीतील तफावत दूर करण्यासाठी त्यांना एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.