नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने नुकताच ज्याच्याकडे आधार कार्ड असेल त्यालाच अनुदान मिळेल असा निर्णय घेतला असून, या निर्णयानुसार ज्यांच्याकडे ‘आधार’ कार्ड असणार नाही. त्यांना गॅसचे अनुदान मिळणार नाही. येत्या १ डिसेंबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. सरकारने ‘आधार’ नसलेल्या ग्राहकांना ‘आधार’ नोंदणीसाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
सरकारने १६ सप्टेंबरपासून सरकारी योजनांचा लाभ आणि अनुदान यासाठी ‘आधार’कार्डचा आधार घेण्याचा कायदा लागू केला. या कायद्याला अनुसरूनच देशाच्या तेलमंत्रालयानेही हा गॅस अनुदानासाठी ‘आधार’कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय आसाम, मेघालय, आणि जम्मू-काश्मीर वगळता देशभरातील सर्व राज्यांना लागू आहे.
सध्यस्थितीत सरकार घरगुती गॅस ग्राहकास वर्षापोटी स्वयंपाकाच्या गॅसचे एकुण १२ सिलिंडर देते. तसेच, त्यावर अनुदानही देते. या अनुदानाची रक्कम ग्राहकाच्या बॅंक खात्यात थेट जमा केली जाते. या पैशातून गॅस सिलिंडर घरी आल्यावर त्याची पूर्ण रक्कम द्यायची असते. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी ‘आधार’कार्डची भूमीका महत्वाची असते. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार ग्राहकाकडे आधार कार्ड असने अनिवार्य आहे. मात्र अद्यापही अनेक ग्राहकांनी ‘आधार’ कार्ड घेतलेले नाही. त्यामुळे अशा ग्राहकांना आधार कार्ड घेण्यासाठी सरकारने ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. जे ग्राहक या मुदतीत आधार कार्ड घेणार नाही त्यांना गॅस सिलिंडरवर अनुदान मिळणार नाही.