एचआयव्ही विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नव्या विधेयकानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारला एआरटी सेंटर (अँटी रेट्रोव्हायरल थेरपी) आणि संधीसाधू संक्रमण व्यवस्थापन सुविधा पुरवणे बंधनकारक राहील. तसेच एचआयव्हीबाधित व्यक्तींबरोबर कोणत्याही प्रकारचा प्रांतिक किंवा वैयक्तिक भेदभाव करता येणार नाही. संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या (यूपीए) काळात हे विधेयक सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर यंदाच्या जुलै महिन्यात संसदेच्या स्थायी समितीने यामधील त्रुटी दूर करण्यासाठी हे विधेयक केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाकडे पाठवले होते.

दरम्यान, आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अन्यही महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. यामध्ये भारत आणि युरोपियन महासंघातील सामंजस्य करार आणि आफ्रिकन आशियाई ग्रामीण विकास संघटनेशी करण्यात आलेल्या पाणी सहकार्य कराराचा समावेश आहे. या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्यासह अन्य मंत्री उपस्थित होते.