कोवळी पानगळ

abhay-bang
महाराष्ट्र हे पुरोगामी आणि प्रगतिशील राज्य असल्याचा कितीही गवगवा होत असला तरी महाराष्ट्रातल्या काही मनुष्यबळ विषयक निर्देशांकाच्या बाबतीत दैन्य दिसून येत असते आणि त्यामुळे या बाबतीत तरी महाराष्ट्र देशातल्या मागासलेल्या राज्याच्याही मागे असल्याचे दिसून येते. चंद्रपूर जिल्ह्यात सामाजिक काम करणारे कार्यकर्ते श्री. अभय बंग आणि त्यांच्या पत्नी डॉ. राणी बंग यांनी अनेक वेळा ही गोष्ट सर्वांच्या नजरेस आणून दिली आहे. विशेषतः बालकांच्या कुपोषण बळींचा प्रश्‍न त्यांच्यामुळे चांगला ऐरणीवर आलेला आहे. महाराष्ट्रात दर हजार मुलांमागे ९८ मुले कुपोषित असतात असे त्यांनी दाखवून दिले. कुपोषित बालकांची समस्या ही केवळ ग्रामीण भागाची किंवा आदिवासी भागांचीच आहे असे नाही तर शहरी भागातसुध्दा कुपोषित मुले मोठ्या संख्येने आहेत असे त्यांनी अनेकवेळा निदर्शनास आणून दिले आहे. राज्यात दरवर्षी काही ठराविक दिवसांमध्ये कुपोषित बालके आणि त्यांचे मृत्यू यावर चर्चा होत असते. यावर्षी तशी ती उद्भवली आहेच परंतु तिचे गांभीर्य वाढत असल्याचे दिसले आहे.

विशेषतः ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यामध्ये काही स्वयंसेवी संघटनांनी या समस्येवर कायम लक्ष ठेवलेले असल्यामुळे चालू वर्षी या जिल्ह्यात कुपोषित बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढल्याचे लक्षात आले आहे. सरकारी आकडेवारीवरून या दोन जिल्ह्यात तर तसे दिसतेच परंतु महाराष्ट्रातल्या उर्वरित आदिवासी जिल्ह्यातही ही समस्या गंभीर होत असल्याचे लक्षात येते. अशा प्रकारची आकडेवारी समोर आली की काही ठराविक मुद्यावरून वाद व्हायला लागतात. विशेषतः सरकारने दिलेली आकडेवारी खरी की स्वयंसेवी संघटनांची आकडेवारी खरी असा वाद प्रामुख्याने उद्भवतो. मात्र त्या वादाच्या मुळात फारसे न शिरता आपण नक्कीच असे म्हणू शकतो की अजून तरी महाराष्ट्रातली कुपोषित बालकांच्या मृत्यूची समस्या गंभीर आहे आणि तिचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आपल्या या समस्यांच्या सोडवणुकीकडे लक्ष द्यावे लागेल. सध्या काही स्वयंसेवी संघटना या समस्येवर गांभीर्याने काम करायला लागले आहेत आणि त्यांना दिसलेले या समस्येचे स्वरूप फारच गुंतागुंतीचे आहे. कारण या लहान मुलांच्या पोटात पुरेसे अन्न जात नाही म्हणून ती मुले कुपोषित आहेत हे या समस्येचे वरकरणी दिसणारे कारण पूर्ण सत्य नाही. तर ही कारणे फार गुंतागुंतीचे आहेत. मात्र या गुंतागुंतीचा फार विचार न करता या समस्येकडे फार वरवर पाहिले जाते आणि सत्ताधारी पक्ष तसेच विरोधी पक्ष परस्परांवर टीका करण्याचे साधन म्हणून त्याकडे पाहायला लागतात.

शेवटी आपल्या समाजातले असे गहन वाटणारे प्रश्‍न सुटणार आहेत की नाही आणि ते सुटणार आहेत तर कोणत्या मार्गाने सुटणार आहेत याची काही चर्चाच होत नाही. म्हणून आज या प्रश्‍नाचा सम्यक विचार करण्याची गरज आहे. आदिवासी बालकांच्या कुपोषणाचा आणि मृत्यूचा प्रश्‍न हा काही नवाही नाही आणि सोपाही नाही. तो गुंतागुंतीचा आहे. त्याला अनेक पैलू आहेत. आदिवासी बालके मरण पावतात म्हणून त्यांना पोषणाहार दिला पाहिजे. त्यांना औषधे दिली पाहिजेत. त्यांच्या कुपोषणाची सुरूवात ती मुले आपल्या आईच्या पोटात असतात तेव्हाच होत असते. म्हणून कुपोषणाच्या समस्येचा एक उपाय म्हणून गरोदर महिलांनाच त्या अवस्थेत पोषण आहार दिला पाहिजे. तसे ते सर्वांनाच कळते पण त्यासाठी रस्ते चांगले असायला हवेत. आदिवासी भागांचा विकास न झाल्यामुळे त्या भागात रस्ते चांगले नाहीत आणि कित्येक गावे पावसामुळे अनेक दिवस उर्वरित जगापासून तुटून असतात. अशा स्थितीत तिथे औषधे आणि पोषण आहार जाणार कसा? म्हणजे अशा भागातल्या कुपोषणाशी लढण्यासाठी केवळ औषधे उपयोगाची नाहीत तर रस्तेही चांगले असायला हवेत.

याचाच अर्थ असा की, कुपोषणाचे निर्मुलन हा फार दीर्घकालीन प्रश्‍न आहे आणि कुपोषणाचे निराकरण म्हणावे तशा वेगाने होणारे नाही. या लोकांचे शिक्षण हाही असाच एक उपाय आहे. आदिवासी समाजावर भगताचा मोठा पगडा असतो. लहान मूल आजारी पडले की, ते डॉक्टरकडे जात नाहीत. त्याऐवजी त्यांना आपल्या मुलांना भगताकडेच न्यावे लागते. नाहीतरी दवाखान्याच्या सोयीही उपलब्ध असत नाहीत. असल्या तरी चिखलातून दहा दहा किलो मीटर चालत जावे तेव्हा एखादा दवाखाना दिसतो. त्यामानाने भगत सहज उपलब्ध होतो. डॉक्टर तसा होत नाही. आदिवासी भागातल्या कित्येक लोकांनी डॉक्टर हा प्राणी असतो कसा हेही पाहिलेले नाही. तो सामान्य माणसापेक्षा वेगळा दिसत असतो अशीच अनेकांची कल्पना आहे. या उपरही एखाद्या आदिवासीने डॉक्टरकडे जाण्याचा आग्रह धरलाच तर त्याला जबरदस्ती करून भगताकडे यायला भाग पाडले जाते कारण भगताची प्राप्ती त्यांच्यावर अवलंबून असते. अशा सगळ्या घटकांमुळे आदिवासी लोक भगताच्या आहारी जातात आणि भगताकडे कसलेही औषध नसल्याने तो सांगेल ते अघोरी उपाय योजिले जातात आणि मुले बळी पडतात. यावर उपाय म्हणजे डॉक्टरांच्या सोयी जवळ उपलब्ध करून देणे आणि आदिवासी समाजात शिक्षणाचा प्रसार करणे. असे उपाय आज समजले म्हणून उद्या अंमलात येत नसतात. ते दूरगामी असतात. चिकाटीने त्यावर काम करावे लागते. आता आता सरकारच्या डोक्यात एक उपाय आला आहे. भगताला निर्वाह निधी देण्याचा हा उपाय आहे. त्याचा काही परिणाम जाणवायलाही लागला आहे.

Leave a Comment