नवी दिल्ली : आज झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर विधेयकासंबंधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जीएसटी समिती स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून या जीएसटी समितीचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असतील. या समितीचे केंद्र सरकारचे अर्थ राज्यमंत्री सदस्य असणार आहेत. शिवाय प्रत्येक राज्याचे अर्थमंत्रीदेखील या समितीचे सदस्य असतील.
उपस्थित सदस्यांच्या हजेरीत सर्व निर्णय घेतले जाणार असून निर्णयाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी उपस्थित सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश मते मिळणे आवश्यक आहे. यात केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे एक तृतीयांश तर राज्यांचे दोन तृतियांश वेटेज असणार आहे.
जीएसटी समितीला जीएसटीच्या अंतर्गत कराचा दर आणि बँड निश्चित करण्याचे कार्य करावे लागणार आहे. कोणत्या वस्तू आणि सेवेवर किती कर आकारावा हे ठरवण्याचे काम देखील जीएसटी काउंसिल करणार आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांवर कधी कर लावला जावा. शिवाय जीएसटीअंतर्गत कोणत्या सेवा आणि उत्पादनांवर सरचार्ज, सेस लावावा याचा निर्णय देखील काउंसिलमार्फत घेण्यात येणार आहे.