नवी दिल्ली : जीएसटी अर्थात ‘गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स’ विधेयकावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केल्यामुळे जीएसटी विधेयकाचे रुपांतर आता कायद्यात झाले आहे. सुधारित कर प्रणालीचा मार्ग १६ राज्यांच्या मंजुरीनंतर अखेर मोकळा झाला आहे.
जीएसटीचे दर जीएसटीबाबत नेमलेले मंडळ निश्चित करेल. हे मंडळ जीएसटीशी निगडीत असलेले वादही सोडवण्याचा प्रयत्न करेल. या मंडळाचे प्रमुख अर्थमंत्री अरुण जेटली आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री आणि सर्व राज्यांचे अर्थमंत्रीही या मंडळाचे सदस्य असतील. स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात राष्ट्रपतींनी जीएसटीचा उल्लेख केला होता. हे विधेयक पास होणे देशाच्या ऐक्याचे लक्षण असल्याचे मत राष्ट्रपतींनी व्यक्त केले होते.