पाण्याच्या समस्येने त्रस्त असलेल्या गुजराथ आणि राजस्थान राज्यांची ही समस्या दूर करतानाच तेथील अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळू शकेल असा ८५० किमीचा कालवा बांधण्याचा प्रस्ताव सादर झाला असून रस्ते व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांचे हे स्वप्न असल्याचे सांगितले जात आहे. आर्थिक स्तरावर हा प्रकल्प यशस्वी ठरला तर गडकरींचे हे स्वप्न सत्यात येऊ शकणार आहे.
या कालव्यातील पाण्याचे नियंत्रण अरबी समुद्रातून केले जाणार आहे. गुजराथ, राजस्थान, कच्छ व थारचे वाळवंट अशा प्रचंड मोठ्या भागाला याचा फायदा मिळेल. यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेलच पण अनेक उद्योगांनाही मदत मिळेल. या कालव्यामुळे १ हजार मेगावॉट वीज तयार होईल व १ हजार जणांना रोजगारही मिळेल. यामुळे मीठ, युरिया प्लांट तसेच कोळसा व चुना उद्योग वाढणार आहेत. या प्रकल्पातून जे मीठ तयार होईल त्यापासून अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाने गॅस निर्मिती केली जाणार असून हा वायू सीएनजी वाहनांतही वापरता येणार आहे.
व्हॅसकॉप वॉटर अॅन्ड पॉवर कन्सल्ट्न्सी सर्व्हिसेस यासाठी अनुदान देणार असून केंद्र सरकारही पैसे घालणार आहे. पहिल्या टप्पात त्यासाठी ५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.