सिंगापूरच्या धर्तीवर भारत सरकारनेही निश्चित प्रमाणावर गुंतवणक करणार्‍या परदेशी गुंतवणूकदारांना २० वर्षांसाठी भारतीय निवासी दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विदेशातून अधिक प्रमाणात गुंतवणूक यावी यासाठी हे पाऊल उचलले गेल्याचे सांगितले जात आहे. नव्या धोरणानुसार किमान १० कोटींची गुंतवणूक करणार्‍या परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात घर खरेदी, कुटुंबियांनी नोकरीची संधी व अन्य सवलती दिल्या जाणार आहेत.
पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या बैठकीत या धोरणाला मंजुरी दिली गेली. त्यानुसार १८ महिन्यांच्या काळात १० कोटी तर ३ वर्षाच्या काळात २५ कोटींची परदेशी गुंतवणूक करणार्‍यांना १० वर्षासाठी भारतीय निवासी दाखला दिला जाईल. याची मुदत आणखी १० वर्षांनी वाढविता येईल. ही सुविधा पाकिस्तान व चीनमधील गुंतवणूकदारांना लागू नाही असेही स्पष्ट केले गेले आहे.