नवी दिल्ली: काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ३ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रोख रकमेच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काळ्या पैशाला रोखण्यासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) दिलेल्या शिफारशीनुसार ही बंदी लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
काळ्या पैशावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी न्यायालयाने सन २०१४ मध्ये निवृत्त न्या. एम. बी. शाह यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन केली आहे. या पथकाने १५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम रोकड स्वरूपात बाळगण्यास बंदी घालण्याचीही शिफारस केली आहे. मात्र त्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. या शिफारशींची अंमलबजावणी करायची झाल्यास कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मारहाण करण्याच्या प्रकारात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होईल; अशी भीती एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
रोख व्यवहारांवर निर्बंध घालून क्रेडीट, डेबिट कार्डांच्या माध्यमातून; अथवा धनादेश (चेक), धनाकर्ष (ड्रॅफ्ट) यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांना चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अशा व्यवहारांची माहिती सुलभतेने उपलब्ध होणार असून त्यामुळे काळ्या पैशाला व्यवहारात आणण्याला खीळ बसणार आहे. अशा प्रकारच्या व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यावरील शासकीय सेवांवर ‘ट्रँझॅक्शन चार्जेस’मधून सूट देण्याचा विचारही सरकार करीत आहे.