नवी दिल्ली – केंद्र सरकारकडून फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीला दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याची ब्रिटीशकालीन प्रथा बंद करण्याचा विचार सुरु असून, पुढीलवर्षी जानेवारी महिन्यातच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता आहे.
आता जानेवारीत सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प ?
सरकारची अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लवकरात लवकर धोरणे राबविण्यासाठी व वाटप झालेल्या निधीचा वापर करता यावा अशी इच्छा आहे. संबंधित विभागांना दरवर्षी निधी मिळेपर्यंत मे महिना उजाडतो. परिणामी, धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी वेळ लागतो. शिवाय, यंदा अर्थसंकल्प बनविण्याच्या प्रक्रियेतदेखील काही महत्त्वपूर्ण बदल केले जाणार आहेत. याअंतर्गत पुढीलवर्षीपासून रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा सादर केला जाणार नाही. शिवाय, अर्थसंकल्पाच्या दस्ताऐवजाचा आकारदेखील कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे, यंदा खर्चाचे स्वरुप नियोजित आणि अनियोजित असे न ठेवता भांडवली आणि महसुली असे वर्गीकरण केले जाणार आहे.
अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत तारखेचे बंधन नाही. १९९९ सालापर्यंत ब्रिटीशांच्या परंपरेनुसार अर्थसंकल्प संध्याकाळी पाच वाजता सादर केला जात होता. परंतु अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने ही वेळ ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा सुरु केली. आतासुद्धा, आर्थिक वर्ष सुरु होण्याची तारीख बदलण्याचादेखील विचार सुरु आहे. त्याविषयीचा अहवाल संबंधित समितीतर्फे डिसेंबरमध्ये सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या प्रक्रियेत बदल होण्याची शक्यता आहे.