सध्या सगळ्या माध्यमांमधून बलुचिस्तानवर फार चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातल्या त्यात पाकिस्तानातले बलुचिस्तान आणि भारतातले काश्मीर यांची तुलना केली जात आहे. बलुचिस्तानातला प्रश्न आर्थिक आहे. तसा काश्मीरचा नाही. हे अशी तुलना करणार्‍या लोकांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. बलुचिस्तान मनाने पाकिस्तानात सहभागी नाही. त्याला बळाने सहभागी करून घेतले आहे आणि तिथल्या नैसर्गिक साधनांचा पाकिस्तानच्या विकासासाठी उपयोग करूनही बलुचिस्तान मात्र गरीब आहे. बलुचिस्तानातल्या लोकांच्या दुःखाचा हा एक भाग आहे आणि तो आर्थिक आहे. बलुचिस्तान हा पाकिस्तानच्या चार राज्यातील सर्वाधिक संपन्न प्रांत असूनही सर्वाधिक गरीब आहे. काश्मीरचे मात्र तसे नाही. काश्मीरमध्ये निसर्ग सौंदर्य अप्रतिम आहे आणि त्याला पृथ्वीवरचा स्वर्ग असे म्हटले जाते. त्यामुळे पर्यटन व्यवसाय हा काश्मीरमधला सर्वात मोठा व्यवसाय आहे असे मानले जाते. परंतु काश्मीरचेसुध्दा तीन भाग आहेत. जम्मू, काश्मीर आणि लडाख. त्यातील काश्मीर खोरे आणि त्या खोर्‍यातला काही भाग हा पर्यटन व्यवसाय करण्यास अनुकूल आहे.
काश्मीरच्या बाकी सार्‍या भागांचा शेती हाच मुख्य व्यवसाय आहे. परंतु अलीकडच्या काळात एकूण अर्थव्यवस्थेतील शेतीचा वाटा जसा कमी होत चालला आहे तसा तो काश्मीरमध्येही होत आहे. मात्र काश्मीरची जनता पर्यटन, हस्तकला आणि सफरचंदांच्या बागा या तीन व्यवसायाच्या जोरावर बर्‍यापैकी कमाई करत आहे. जम्मू भागात तर सर्वसाधारणपणे शेती आणि व्यापार देशातल्या इतर भागाप्रमाणेच चालतो. जम्मू काश्मीर हे राज्य तसे गरीब असले तरी ते तुलनेने सुस्थित आहे. देशातली काही राज्ये विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि बिहार फारच दरिद्री आहेत. मात्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तामिळनाडू, हरियाणा ही राज्ये संपन्न आहेत. ओरिसा हा देशातला सर्वाधिक दरिद्री प्रांत मानला जातो आणि तिथे ५५ टक्के लोक दारिद्य्र रेषेखालील जीवन जगतात. संपन्न राज्यात मात्र चित्र वेगळे आहे. पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशात दारिद्य्र रेषेखालील लोकांची संख्या जवळजवळ नाहीच. परदेशातला पैसा जिथे मोठ्या प्रमाणावर येतो त्या गोवा आणि केरळ या राज्यांची अवस्था ही अशीच आहे. तिथेही फार नगण्य लोक दारिद्य्र रेषेखालील जीवन जगतात. काश्मीरमध्येसुध्दा केवळ ९ टक्के लोक दारिद्य्र रेषेखालील जीवन जगतात. त्यावरून काश्मीरला गरीब म्हणण्याचा प्रयत्न कोणी करणार नाही. या गोष्टीची चर्चा करण्यामागे दोन उद्देश आहेत.
राज्य एवढे सुस्थित असतानाही राज्याची औद्योगिक प्रगती का होत नाही याची चर्चा करणे हा एक हेतू आहे आणि काश्मीरमधले तरुण दगडफेक करण्यास उद्युक्त होतात त्यामागे गरिबी हे कारण आहे का याची चर्चा करणे हाही हेतू आहे. साधारण १५-२० वर्षांपूर्वी काश्मीरमधले अनेक तरुण घुसखोरी करून पाकिस्तानात जात असत आणि तिथे दहशतवादी कारवायांचे शिक्षण घेत असत. त्यामागची कारणे त्यावेळी शोधण्यात आली होती आणि गरिबी हे एक कारण असल्याचे लक्षात आले होते. पण आता मात्र दहशतवादी कारवायात सहभागी होणारे तरुण मोठ्या प्रमाणावर सुशिक्षित आणि संपन्न घराण्यातील असल्याचे दिसत आहेत. म्हणजे गरिबी ही दहशतवादी होण्यामागची प्रेरणा नाही. मात्र अलीकडच्या काहात ज्याला रोजगार निर्मिती म्हणतात तशी रोजगार निर्मिती काश्मीरमध्ये होत नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न परंतु मोकळा वेळ असलेले तरुण तिथे मोठ्या प्रमाणावर दिसतात. याचा उघड अर्थ असा की काश्मीरची औद्योगिक प्रगती उर्वरित देशाप्रमाणे होत नाही. काश्मीरमध्ये नवी गुंतवणूक होत नाही. कारखाने निघत नाहीत. मल्टिनॅशनल कंपन्यांचे उद्योग उभे राहत नाहीत.
जम्मू काश्मीर हे राज्य भारतात सहभागी झाले तेव्हा या राज्याला विशेष दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे असे म्हणतानाच तिथला झेंडा वेगळा आहे, तिथले कायदेही काही प्रमाणात वेगळे आहेत. जम्मू काश्मीरचा बाहेरचा माणूस तिथे मालमत्ता खरेदी करू शकत नाही. हा काश्मिरी जनतेला मिळालेला अधिकार आहे. या अधिकाराची जपणूक ते निकराने करत असतात. भारतीय जनता पार्टीला मात्र हा अधिकार मान्य नाही. एकाच देशात दोन संविधाने आणि दोन झेंडे हा प्रकार राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधक आहे असे भाजपाचे म्हणणे आहे. म्हणूनच या जनतेला हा अधिकार देणारे भारतीय घटनेतील ३७० वे कलम रद्द करावे अशी भाजपाची आणि हिंदुत्ववादी संघटनांची कायमची मागणी आहे. काही लोक या मागणीला धार्मिक स्वरूप देतात आणि भारतीय घटनेने मुस्लिमांना दिलेला अधिकार आहे असे सांगतात. परंतु वास्तवात हा अधिकार केवळ मुस्लिमांना दिलेला नाही तर जम्मूत राहणार्‍या हिंदूंना आणि लडाखमध्ये राहणार्‍या बौध्दांनासुध्दा दिलेला आहे. हा अधिकार जिवापलीकडे जपण्याचा त्यांचा प्रयत्नही असतो परंतु अलीकडच्या काळात विशेषतः देशात मुक्त अर्थव्यवस्था आल्यापासून हा विशेषाधिकारच त्यांच्या मुळावर उठला असल्याचे लक्षात आले आहे. कारण त्यांच्या या अधिकारामुळे देशाच्या अन्य भागातील गुंतवणूक तिथे होऊ शकत नाही आणि रोजगार निर्मिती होत नाही.