एफडीआय अंतर्गत बदलण्यात आलेल्या नियमांमुळे छोटी शस्त्रनिर्मिती करणार्या परदेशी कंपन्या त्यांचे उत्पादन प्रकल्प भारतात आणण्यासंदर्भात विचार करू लागल्या असल्याचे समजते. जगप्रसिद्ध कोल्ट व हेक्लर कंपन्या या संदर्भात सरकारबरोबर चर्चा करत आहेत.कें द्र सरकारने खासगी क्षेत्राला या क्षेत्रात उत्पादन प्रकल्पाबरोबरच निर्यात करण्याचीही परवानगी दिल्याने भारतात येण्यास उत्सुक असल्याचे सांगितले जात आहे. अर्थात हे प्रकल्प त्यांना सीमारेषेजवळ सुरू करता येणार नाहीत. आर्म्स रूल २०१६ तील सुधारणेमुळे आता या कंपन्या नुसते उत्पादनच नाही तर परदेशी गुंतवणूक आणण्यास व निर्यात करण्यासही प्ररवानगी मिळवू शकणार आहेत.
आजपर्यंत देशच्या सुरक्षा यंत्रणांसाठी फक्त सरकारी कंपन्याच शस्त्र निर्मिती करू शकत होत्या. लष्कराच्या तिन्ही दलांसह निमलष्करी दले, राज्य पोलिस यांना मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रे लागतात. या कंपन्या आता शस्त्रे आयातही करू शकतील तसेच खासगी क्षेत्र स्थानिक गरज पूर्ण करतानाच शस्त्रे निर्यातही करू शकतील. या कंपन्यांना विशेष आर्थिक झोनमध्ये प्रकल्पासाठी जागा दिली जाईल व सात वर्षांचा परवाना दिला जाईल असेही समजते.