दिल्ली- सरकारी विभागांच्या खरेदीत पारदर्शकता यावी यासाठी केंद्राने गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जेम) मंगळवारी लाँच केले आहे. सरकारी विभागांसाठी लागणार्‍या सामानाची ही ऑनलाईन खरेदी व्यवस्था आहे. विविध मंत्रालये व विविध सरकारी विभाग याच्यामार्फत त्यांच्या आवश्यक सामानाची खरेदी करू शकणार आहेत असे वाणिज्य व उद्योगमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.
त्या म्हणाल्या विविध सरकारी विभागांकडून दरवर्षी खरेदीसाठी १० हजार कोटी रूपये खर्च केले जातात. या खरेदीत अनेकदा भ्रष्टाचार होतो. ते टाळण्यासाठी आणि सर्व व्यवहार पारदर्शक होण्यासाठी टाकलेले हे क्रांतीकारी पाऊल आहे. सुरवातीला संगणक, स्टेशनरी सह अन्य २६ वस्तू ऑनलाईन खरेदी करता येणार आहेत व लवकरच ही संख्या १६० वस्तूंवर नेली जाईल. सध्या सरकारी सामानासाठी विविध १६० व्हेंडॉरकडून वस्तू व सेवा घेतली जाते. ऑनलाईन खरेदीसाठी एसबीआय व पीएफएमएस पेमेंट पोर्टल जोडली गेली आहेत त्यामुळे खरेदीचे पैसे ऑनलाईनने चुकते करणेही शक्य झाले आहे.
सध्या कोणतेही मंत्रालय व सरकारी विभाग ५० हजार रूपयांपर्यंतची खरेदी ऑनलाईनवर सरळ करू शकेल मात्र त्यापेक्षा जास्त किंमतीची खरेदी असेल तर किंमतींची तुलना करून मगच केली जाईल. यात खरेदीदार व विक्रेते दोघांचाही फायदा आहे शिवाय सामान योग्य किमतींना मिळू शकेल असेही सीतारमण यांनी सांगितले.