मुंबई: भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांनी(आयआयटी) विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या नोकऱ्या लांबणीवर पडून रद्द होऊ नयेत यासाठी आपल्या प्लेसमेंट धोरणात काही बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना(पीएसयू) अनेक आयआयटी ‘कॅम्पस प्लेसमेंट‘साठी स्टार्टअप्सपेक्षा बोलाविण्यावर भर देत आहेत.

गेल्यावर्षी अनेक स्टार्टअप कंपन्यांनी बाजारात निधीचा अभाव व इतर काही कारणांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या नोकऱ्या नंतर रद्द केल्यामुळे आता सर्व आयआयटीमध्ये स्टार्टअप कंपन्यांची सखोल चौकशी केली जात आहे. असा अनुभव कर्ज घेऊन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांला आल्यास मोठे नुकसान सोसावे लागू शकते. सावधगिरी म्हणून अनेक आयआयटीमध्ये कॅम्पस प्लेसमेंटसाठी येणाऱ्या कंपन्यांकडून ‘जॉईनिंग डेट्स‘ लेखी स्वरुपात मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सकारात्मक बाब म्हणजे, यंदा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यादेखील कॅम्पस प्लेसमेंटद्वारे आयआयटीमधील विद्यार्थ्यांची नियुक्ती करु शकणार आहेत. काही वर्षांपुर्वी एका जनहित याचिकेनंतर सरकारी कंपन्यांना आयआयटीमध्ये कॅम्पस प्लेसमेंटसाठी बंदी घालण्यात आली होती. परंतु आता तो निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक आयआयटी संस्था सध्या सार्वजनिक कंपन्यांवर लक्ष केंद्रीत करीत आहेत.

आयआयटी बॉम्बे येथे गेल्या दोन वर्षात विद्यार्थ्यांच्या नोकऱ्या रद्द होण्याचे प्रमाण वाढल्याची माहिती तेथील प्लेसमेंट समितीमधील सदस्याने दिली. त्यामुळे आता स्टार्टअप्सना निमंत्रण देताना संस्थेकडून अधिक सखोल चौकशी केली जात आहे. आयआयटी रुरकीकडून स्टार्टअपपेक्षा सरकारी कंपन्यांवर भर दिला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, आयआयटी बॉम्बे आणि आयआयटी दिल्ली येथे अधिक सार्वजनिक कंपन्यांना बोलाविण्याची तयारी सुरु आहे.