नवी दिल्ली: तब्बल १६ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जीएसटीमध्ये घटनात्मक बदल करण्यासाठीच्या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा होऊन एकूण ४ दुरूस्त्यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाचे सर्वसामान्य नागरिकांवर परिणाम होणार आहेत.
विरोधकांचा या विधेयकाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी मोदी सरकारने चार महत्त्वाचे बदल केले आहेत.
* राज्यांमधील उद्योगांवर १ टक्का अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय मागे. जुन्या विधेयकानुसार, राज्यांमधील व्यापारावर ३ वर्षांसाठी १ टक्का अतिरिक्त कर आकारण्याची तरतुद होती.
* जीएसटीचे नुकसान झाल्यास पाच वर्षांत १०० टक्के परतावा मिळेल. जुन्या विधेयकात ३ वर्षात १०० टक्के, तर चौथ्य वर्षात ७५ टक्के, आणि पाचव्या वर्षी ५० टक्के परवा मिळण्याची तरतूद होती.
* यातील वाद मिटवण्यासाठी एक नवी व्यवस्था बनवण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये. राज्यांना अधिक बळ मिळेल. पूर्वी दोघांमधील वाद मिटवण्यासाठी मतदानाची व्यवस्था होती. यात दोन तृतीयांश एक तृतीयांश केंद्राचा हिस्सा होता.
* या विधेयकात जीएसटीची संकल्पाना स्पष्ट करण्यासाठी एका नवी तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यामुळे राज्य आणि सर्वसामान्यांना नुकसान होणार नाही.
जीएसटीमुळे काय स्वस्त होईल :
* देवाण-घेवाणीवर वॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स लागणार नाही: घर खरेदी करण्यासाठी किंवा खरेदी-विक्री करण्यासाठी ज्या गोष्टींसाठी वॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स लागतो. जीएसटी लागू झाल्यावर हा खर्च कमी होणार आहे.
* हॉटेलिंग होणार स्वस्त: रेस्टॉरंटचं बिल यामुळे कमी होईल कारण आता वॅट आणि ६ टक्के सर्व्हिस टॅक्स लागतो. जीएसटी लागू झाल्यास केवळ एकच टॅक्स लागणार आहे.
* इलेक्ट्रॉनिक वस्तू स्वस्त: एअरकंडीशनर, मायक्रोवेव्ह ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन स्वस्त होतील. सध्या यावर १२.५ टक्के एक्साईज आणि १४.५ टक्के वॅट लागतो. जीएसटी लागू झाल्यावर १८ टक्के टॅक्स लागणार.
जीएसटीमुळे काय महागणार:
* चहा-कॉफी: डब्यात बंद प्रॉडक्ट जीएसटीमुळे १२ टक्क्यांनी महाग होणार आहे. चहा-कॉफी सारखे प्रॉडक्टवर आता ड्युटी लागत नाही. पण जीएसटीनंतर ते १२ टक्क्यांनी महागणार.
* सर्व्हिसेस: मोबाईल बिल, क्रेडिट कार्डचे बिल किंवा अशा इतर सेवा आता महागणार आहेत. आता सर्व्हिसेसवर १५ टक्के टॅक्स लागतो. जीएसटी लागू झाल्यावर हा टॅक्स १८ टक्के होणार आहे.
* डिस्काऊंट: आता डिक्साऊंट मिळाल्यावरही किंमतीवर टॅक्स लागतो. जीएसटीनंतर एमआरपीवर टॅक्स लागेल. कंपनी १००० रूपयांचे सामान आपल्याला ५ हजार रूपयांमध्ये देते त्यावर ६०० रूपये टॅक्स लागतो. जीएसटी लागू झाल्यावर हा टॅक्स १२०० रूपये होईल.
* ज्वेलरी: जेम्स आणि ज्वेलरी महाग होण्याचीही शक्यता आहे. रेडिमेट गारमेंट्सही महाग होऊ शकतात.
हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर १५ राज्यांच्या विधानसभांची मंजूरी असणे गरजेचे आहे. त्यानंतर यावर राष्ट्रपती स्वाक्षरी करतील. ही प्रक्रिया नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होऊन यावर दुसऱ्यांदा चर्चा होईल. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जीएसटीचे नियम बनवले जातील. केंद्र सरकारच्या एप्रिलमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पानंतर जीएसटी लागू होईल.