नवी दिल्ली – राज्यसभेत वस्तू व सेवाकर घटनादुरुस्ती विधेयक २०१४ (जीएसटी) मंजूर झाल्यानंतर एप्रिल २०१७ या विधेयकाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी उजाडेल, अशी माहिती महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी दिली आहे.

याबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अधिया यांनी माहिती दिली. जीएसटीसाठी १८ टक्के कर आकारल्याचा प्रस्ताव मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अधिया यांनी या निर्णयामुळे मोठा महसूल तोटा होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली आहे. महसूल तटस्थता सांभाळायला हवी, असेही ते म्हणाले. राज्यसभेने बुधवारी रात्री नऊ वाजून ४० मिनिटांनी जीएसटी विधेयक मंजूर केले. जीएसटी कायद्यानंतर राज्यांच्या आर्थिक अधिकारांवर केंद्राचे आक्रमण होणार नाही असा स्पष्ट निर्वाळा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिला.