अखेर जीएसीटीचे घोडे गंगेत न्हाले

gst
नवी दिल्ली : अवघ्या देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या जीएसीटी विधेयकासाठी मांडण्यात आलेली घटना दुरूस्ती अखेर एकमताने मंजूर झाली. एक देश एक करप्रणाली पद्धत संपूर्ण भारतात असावी, यासाठी सेवा आणि वस्तू कर (जीएसटी) लावणे शक्य व्हावे, यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले होते. सभागृहातील सर्व २0३ सदस्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले.

डिसेंबर, २०१४ मध्ये जीएसटी विधेयकामध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. उत्पादन क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या राज्यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतांवरही उपाययोजना करण्यात आली आहे. जीएसटीमुळे देशभरात मालाची आवक जावक सुलभ पद्धतीने होईल. या विधेयकामुळे राज्ये अधिक सक्षम होतील. केंद्राबरोबरच राज्यांना मिळणाऱ्या महसूलामध्येही वाढ होईल. या विधेयकामुळे करावर कर न लागू देण्याची खबरदारी घेता येईल. तसेच, करव्यवस्थेच्या सार्वत्रिकीकरणामधून भारत एक आर्थिक बाजारपेठ म्हणून उदयास येण्यास मदत होणार आहे.

दरम्यान, जीएसटी लागू करण्यासाठीचे हे विधेयक संमत होणे, ही एक ऐतिहासिक घटना मानली जात असून, त्यातील अनेक तरतुदींविषयी देशातील राजकीय पक्षांमध्ये मतभिन्नता होती. त्यामुळे ते अनेक वर्षांपासून रखडले होते. यूपीए सरकारच्या काळात ते मांडण्यात आले, तेव्हा भारतीय जनता पार्टीने त्याला विरोध केला होता, तर सत्तेवर आल्यानंतर भाजपाने ते मांडले असता, काँग्रेससह अनेक पक्षांनी त्यातील अनेक तरतुदींना जोरदार आक्षेप घेतला. मात्र दोन वर्षे केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील चर्चेनंतर एकमत झाले आणि आज विधेयकही एकमताने संमत झाले.

Leave a Comment