नवी दिल्ली: केंद्र सरकार कमी कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपन्यांनाही आता कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी म्हणजेच पीएफ कायदा लागू करण्याचा विचार करत असून हा कायदा लागू झाल्यास १० कर्मचारी असलेल्या कंपनीलाही पीएफ लागू होईल. हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे.
देशातील कोणताही कर्मचारी निवृत्तीनंतरच्या लाभांपासून वंचित राहू नये, हा सरकारचा यामागचा उद्देश आहे. त्यामुळे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल, असे केंद्रीय कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी सांगितले आहे. सध्या २० किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेल्या कंपनीतील कर्मचा-यांना भविष्य निर्वाह निधी कायदा बंधनकारक आहे. २० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना हा कायदा लागू नव्हता. पण आता १० कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांनाही हा कायदा लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
सध्या सरकारने असंघटित कामगारांना भविष्यनिर्वाह निधीच्या कक्षेत तसेच सामाजिक सुरक्षितता योजनांतर्गत आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. हाच प्रयत्न देशातील विडी कामगारांसाठीही केला जात आहे. या विडी कामगारांना व्यवसायाभिमुख शिक्षण कसे देता येईल, याचाही विचार सरकार करत असल्याचे दत्तात्रय म्हणाले.