मुंबई – भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बॅकिंग क्षेत्रात नव्या स्पर्धकांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला असून, नव्या बँकांमध्ये मोठ्या औद्योगिक घराण्यांसाठी फक्त दहा टक्के गुंतवणुकीची मर्यादा निश्‍चित करून एकप्रकारे त्यांना या परिघातून बाहेर ठेवले आहे.
देशात सध्या २७ सार्वजनिक आणि २४ खाजगी बँका कार्यरत आहेत. नव्या बँकांना परवाने देण्यासाठी ऑन टॅप ही यंत्रणा तयार केली आहे. यामध्ये आरबीआयकडे केव्हाही अर्ज सादर करता येऊ शकतो, असे खाजगी क्षेत्रात ऑन टॅप लायसन्सिंग ऑफ युनिव्हर्सल बँक्ससंबंधी आरबीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शकतत्त्वांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
या नव्या मार्गदर्शकतत्त्वांनुसार बँक सुरू करण्यासाठी किमान ५०० कोटींच्या भांडवलाची गरज असेल आणि त्यानंतर बँकांकडे कायम किमान ५०० कोटींचे नेट वर्थ असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मोठ्या औद्योगिक घराण्यांना यातून बाहेर ठेवण्यात आले असले तरी त्यांना बँकांमध्ये १० टक्के गुंतवणुकीची परवानगी देण्यात आली आहे, असेही त्यात नमूद आहे. बँकेतील परदेशी भागभांडवलाची मर्यादा सध्या अस्तित्वात असलेल्या एफडीआय धोरणानुसारच असेल. सध्या बँकिंग क्षेत्रात ७४ टक्के थेट परदेशी गुंतवणूक करता येते.