सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे खिसे गरम झालेल्या सरकारी व संरक्षण विभागातील कर्मचार्यांसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने विशेष गृहकर्ज योजना आणली आहे. यापूर्वीही एसबीआयने सर्वात कमी दराने गृहकर्ज देणारी बँक असा लौकीक मिळविला आहेच आता नव्या योजनेने या बँकेने अन्य गृहकर्ज देणार्या संस्थांवर बाजी मारली आहे.
एसबीआयची सरकारी कर्मचार्यांसाठी विशेष गृहकर्ज योजना
एसबीआयची ही होम लोन योजना सरकारी व राज्य कर्मचार्यांसाठी प्रिव्हीलेज होम लोन या नावाने तर संरक्षण विभागातील कर्मचार्यांसाठी एसबीआय शौर्य होमलोन या नावाने लागू केली गेली आहे. यात निवृत्तीनंतरच्या बचतीला हात न लावताही कर्ज घेऊन मोठे घर ग्राहक घेऊ शकणार आहेत. यात निवृत्तीनंतरही ईएमआय भरता येणार आहे. हा रिपेमेंट पर्याय ७५ वर्षांपर्यंत घेता येणार आहे. सध्या या पर्यायासाठी ७० वर्षांची मुदत आहे. या योजनेतून कर्ज घेणार्यांकडून ०.५ टक्के कमी दराने व्याजआकारणी केली जाणार आहे. तसेच प्रोसेसिंग फी माफ आहे.