सध्या डाळींच्या भावाबाबत अनिश्‍चितता असल्यामुळे कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना सरकारवर टीका करण्याचे एक साधन मिळाले आहे. आपल्या देशातल्या कोणत्याही काळातल्या विरोधी पक्षांनी नेहमीच अशा महागाईचे साधन सरकारच्या विरोधात जनमत प्रक्षुब्ध करण्यासाठी म्हणून वापरलेले दिसते. सत्तेवर कोणीही असो, एखाद्या वस्तूचे भाव वाढले की. जे कोणी विरोधी असतील ते सरकारच्या नावाने खडे फोडायला लागतात. पण हेच लोक जेव्हा सत्तेवर जातात तेव्हा त्यांना मात्र वाढणारे भाव आटोक्यात आणता येत नाहीत. किंवा विरोधी बाकांवर बसून त्यांनी सरकारकडून जी अपेक्षा व्यक्त केलेली असते तीच अपेक्षा त्यांना सत्तेवर आल्यानंतर पूर्ण करता येत नाही. अशा लोकांना महागाईच्या आणि दरवाढीच्या संदर्भात काही प्रश्‍न विचारले तर त्यांना सयुक्तिक उत्तर देता येत नाही. या संबंधात काही प्रश्‍न विचारावेसे वाटतात. आपल्या देशात शाळा आणि महाविद्यालयातल्या फिया वाढतात तेव्हा असाच आक्रोश केला जातो. काही लोक असंतोष प्रकट करतात पण हेच लोक शिक्षकांच्या पगारी वाढल्या पाहिजेत म्हणूनही आक्रोश करीत असतात.
विरोधी पक्ष म्हणजे काय ?
अशा लोकांना प्रश्‍न विचारावासा वाटतो की, शिक्षकांचे पगार वाढायचे असतील तर त्यासाठी लागणारा पैसा कुठून आणायचा ? पण शिक्षकांचे पगार वाढवा म्हणणारेही हेच आणि फी वाढवू नका म्हणणारेही हेच. अशी दुटप्पी नीती सर्वच क्षेत्रात व्यक्त होत असते. कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कधी नव्हे तर लोकसभेत भाषण केले आणि त्या दोन भाषणांत अशाच दुहेरी नीतीचे दर्शन घडवले. राहुल गांधी भाषणाला उभे राहिल्यानंतर ते काही तरी अभ्यास करून बोलतील आणि सांसदीय कामकाजातील त्यांचे एखादे पाऊल पुढे पडेल असे वाटत राहते. परंतु ज्या विषयाला कसलाही अभ्यास लागत नाही असा विषय निवडून त्यांनी सरकारला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला आणि लोकांची निराशा केली. एरवी विरोधी पक्षाचे नेते ज्या युक्तीचा वापर करतात त्याच युक्तीचा वापर त्यांनी केला. विरोधी पक्ष म्हणून काही देदिप्यमान करता येत नसेल आणि सांसदीय कामकाजाच्या नियमांचा आयुध म्हणून वापर करून सरकारला अडचणीत आणून जनतेच्या हितासाठी काही करता येत नसेल तर असे कमी क्षमतेचे विरोधी पक्षनेते महागाईच्या विषयावर भाषण करतात. आपण स्वीकारलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेने कमी कुवतीच्या नेत्यांची एक सोय करून ठेवलेली आहे.
आपण भांडवलशाहीवर आधारलेली मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारलेली असल्यामुळे सतत कोणत्या ना कोणत्या वस्तूचे भाव वाढत राहत असतात. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अगदी समाजवादी अर्थव्यवस्था असतानाच्या काळातसुध्दा विविध वस्तू आणि सेवांच्या किंमती सतत वाढतच गेलेल्या आहेत आणि त्या वाढत जाणे हा तर भांडवलशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. तेव्हा ज्या वस्तूंचे भाव अलीकडच्या काळात वाढलेले असतात. त्या वस्तूंच्या किंमतीची तुलनात्मक आकडेवारी गोळा करायची आणि सरकारला त्या गोष्टीवरून टीकेचे लक्ष्य करायचे हा विरोधी पक्ष म्हणून चमकण्याचा सोपा उपाय झाला आहे. राहुल गांधींच्या राजवटीमध्ये कांद्याच्या किंमती १०० रुपयांपर्यंत गेल्या होत्या. तेव्हाही त्यांच्यासमोर बसलेल्या विरोधी पक्षांनी सरकारला लक्ष्य केले होते आणि आता टोमॅटोच्या किंमती वाढल्यामुळे राहुल गांधींनी नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केले. एवढेच नव्हे तर टोमॅटोचे भाव कधी कमी होतील याची तारीख मोदींनी जाहीर करावी असे आव्हान त्यांना दिले. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना त्यांनाही पत्रकार असाच प्रश्‍न विचारत असत आणि भाव कधी कमी होतील याची तारीख द्यावी याचा आग्रह धरत. त्यावेळी मनमोहनसिंग या प्रश्‍नाचे एकच उत्तर देत असत, ‘पुढच्या हंगामात भाव कमी होतील.’ तो पुढचा हंगाम कधी उगवला नाही आणि भाव कधी कमी झाले नाहीत.
एकदा शरद पवारांना पत्रकारांनी असाच प्रश्‍न विचारला होता. साखरेचे भाव कधी कमी होतील? त्यावेळी शरद पवार एवढे चिडले आणि म्हणाले, ‘अशी भविष्यवाणी करायला मी काही ज्योतिषी नाही.’ शरद पवारांनी भाव कमी होण्याचा साधारण हंगाम सांगायला नकार दिला होता. पण राहुल गांधी तर टोमॅटोचे भाव कधी होईल याची तारीख मोदींना विचारत आहेत. सामान्य ज्ञानाची अगदी खालची पातळी गाठलेला माणूसच अशी तारीख विचारू शकतो. खरे तर महागाईच्या मुद्यावर सरकारला अडचणीत आणणे मोठे सोपे असते. परंतु राहुल गांधींना तेही काम नीट करता आले नाही. त्यांनी दोनच दिवसांपूर्वी एक भाषण केले होते आणि त्या भाषणामध्ये आपण शेतकर्‍यांच्या विविध मालांच्या किमान मूल्यात कशी कशी वाढ करत गेलो याचे आकडे त्यांनी सादर केले होते. आपण तुरीची आधारभूत किंमत किती वाढवली, उसाला किती आधारभूत भाव दिला, तो कसा वाढवत नेला याचे भरमसाठ आकडे त्यांनी संसदेला सादर केले. आता शेतकर्‍यांच्या मालाला जर खरेदीसाठीच्या किंमती वाढवून दिल्या तर त्या मालाच्या बाजारातल्या विक्रीच्या किंमती वाढणे साहजिकच आहे.
जर मनमोहनसिंग सरकारने गव्हाची खरेदी किंमत क्विंटल मागे १२५ रुपयांनी वाढवली असेल तर गव्हाची बाजारातली विक्रीची किंमत १२५ रुपयांनी वाढणे साहजिकच आहे. तुम्ही खरेदीची किंमत वाढवणार आणि त्या वाढवल्याबद्दल आपण शेतकर्‍यांचे मोठे कैवारी आहोत असा आव आणणार. परंतु त्याचा परिणाम म्हणून विक्रीच्या किंमती वाढवल्या तर मात्र मोदी सरकारला जबाबदार धरणार. ही दुहेरी नीती लोकांना समजत नाही असे नाही. परंतु विरोधी पक्ष म्हणून काम करणारे सारेच पक्ष या युक्तीचा अवलंब करत असतात. एका बाजूला शेतकर्‍यांच्या उसाला जास्त भाव द्यावा म्हणून तेच आंदोलन करतात आणि तिकडचे काम संपले की दुसर्‍या बाजूला साखर स्वस्त झाली पाहिजे म्हणूनही आंदोलन करतात. राहुल गांधी यापेक्षा काही वेगळे वागले नाहीत. उसाची किंमत वाढवून दिली म्हणून त्याचे श्रेयही तेच मागत आहेत आणि साखर महाग झाल्यास मात्र तेच राहुल गांधी सरकारवर दोषारोप करत आहेत. असा दुहेरी विषय मांडण्यापेक्षा राहुल गांधींनी परराष्ट्र धोरणावर, संरक्षण व्यवस्थेवर काही अभ्यासपूर्ण मते मांडली असती तर कौतुक वाटले असते.