नवी दिल्ली: मुदत ठेव; अर्थात फिक्स्ड डिपॉझिट हे भारतीयांच्या गुंतवणुकीचे आवडते साधन आहे. मात्र ही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आणि केल्यानंतरही स्रोतापासून करकपातीच्या (टीडीआर) नियमांची माहिती घेणे आवश्यक आहे.
मुदत ठेवीच्या रकमेवर मिळणारे वार्षिक व्याज जर १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर त्यावर १० टक्के टीडीआर कापून घेतला जातो. जर ही ठेव ठेवताना पॅन क्रमांक दिला नसेल तर ही कर कपात २० टक्क्यांनी केली जाते.
एकापेक्षा अधिक बँकांमध्ये एकापेक्षा अधिक एफडी किंवा आवर्ती ठेव (रिकरींग) असली आणि त्याचे एकूण व्याज १० हजारापेक्ष अधिक असेल तरीही त्यावर टीडीएस कापला जातो.
बँकांनी टीडीएस कापल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी व्याजाच्या रकमेचा उल्लेख आयकर विवरण पत्रात करणे आवश्यक आहे. बँका सरसकट १० टक्क्यांनी टीडीआर कपात असली तरी प्रत्यक्षात करदाता आयकराच्या कोणत्या टप्प्यावर आहे; यानुसार कर आकारणी केली जाते.
जर गुंतवणूकदार आयकराच्या कक्षेच्या बाहेर असेल; अर्थात त्याचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असेल; तर टीडीआर कापणे टाळण्यासाठी ठेव ठेवताना १५ जी किंवा १५ एच फॉर्म भाराने आवश्यक आहे. हा फॉर्म भरला नसेल तर टीडीआरच्या रिफंडसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
बचत खात्यातील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर टीडीआर कापला जात नाही. मात्र व्याजाची रक्कम १० हजार रुपयांहून अधिक असेल तर त्यावर कर आकाराला जातो.