नवी दिल्ली: बँकांच्या विलीनीकरणामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हिताला कोणतीही बाधा येणार नाही; अशी ग्वाही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना दिली.
केंद्र सरकारने भारतीय स्टेट बँक अधिनियम १९५५ च्या कलम ३५ (I) नुसार स्टेट बँकेच्या संलग्न सर्व बँका आणि भारतीय महिला बँक यांचे विलीनीकरण करण्यासाठी स्टेट बँकेच्या प्रस्तावाला केंद्र शासनाने मंजुरी दिल्याचे जेटली यांनी सांगितले.
स्टेट बँकेत इतर बँकांचे विलीनीकरण झाल्यावर त्यांचे वेतन, भत्ते आणि इतर लाभ याच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही; अशी ग्वाही त्यांनी दिली.