वृत्तपत्र क्षेत्रात एफडीआय वाढ नाही

fdi
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने वृत्तपत्र तसेच नियतकालिक अर्थात प्रिंट मीडियामधील थेट परकीय गुंतवणूक म्हणजेच एफडीआयची मर्यादा वाढविण्यास विरोध दर्शविला आहे. या क्षेत्रात सरकारने एफडीआयची मर्यादा २६ टक्क्यांच्या पुढे न वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या एफडीआयच्या धोरणानुसार बातम्या आणि घटनाक्रम प्रकाशित करणारे वृत्तपत्र तसेच नियतकालिकांच्या प्रकाशनात २६ टक्केंपर्यंत थेट परकीय गुंतवणूकीची परवानगी आहे. या प्रिंट मीडियात एफडीआयची मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्ताव अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. आर्थिक प्रकरणे विभागाने नुकतेच औद्योगिक धोरण तथा संवर्धन विभागाला हा प्रस्ताव अभ्यासण्याचे निर्देश दिले होते.

सूत्रानुसार डीआयपीपीने डीईएला पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, विचार विनिमयानंतर प्रिंट मीडियात एफडीआयची मर्यादा न वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रिंट मीडियामध्ये एफडीआयला उदार बनविण्यावर मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात तसेच जूनमध्ये नियमांना शिथील करण्यासंदर्भात विचार करण्यात आला. या दोन्ही वेळी प्रिंट मीडियातील एफडीआयची मर्यादा वाढविण्यास विरोध करण्यात आला. तसा निर्णयच घेण्यात आला.

सरकारने नुकतेच नागरी उड्डयन, संरक्षण, खाजगी सुरक्षा एजन्सीज, फार्मास्युटिकल्स तसेच खाद्य प्रक्रिया उद्योगांमध्ये एफडीआय नियम शिथील करण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा उद्देश अधिक परकीय गुतंवणुकीला आकर्षित करणे आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये देशात एफडीआयचा प्रवाह २९ टक्केंवरून ४० अरब डॉलरवर पोहचला आहे. त्याआधीच्या वर्षी ३०.९३ अरब डॉलर इतका होता. वृत्तपत्र क्षेत्रातील परकिय गुंतवणूक वाढीला देशातील बहुतांश वृत्तपत्रचालकांचा विरोध आहे. केंद्र सरकारने या क्षेत्रातील परकिय गुंतवणूक वाढविणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र या विषयावर एफडीआयच्या बाजूने आणि विरोधात असे दोन मतप्रवाह निर्माण झाल्याने हा विषय चर्चचा बनला आहे.

Leave a Comment