गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेच्या मुत्सद्दी राजकारणी नेत्यांनी भाजपासोबत सरकारमध्ये राहून भाजपावर विखारी टीका करण्याचे जे सत्र सुरू केले आहे त्यामुळे कदाचित उध्दव ठाकरे यांच्या जिभेचे समाधान होत असेल परंतु कधी ना कधी भाजपाचे नेते आपल्या या तिखट टीकेला आपल्या पध्दतीने उत्तर देणारच याचे भान त्यांना नाही. त्यांना भान असो की नसो परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ते आहे म्हणून त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना आज शिवसेनेला जबरदस्त धक्का दिला. शिवसेनेचे १८ खासदार लोकसभेत असल्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात शिवसेनेच्या किमान दोघा खासदारांचा समावेश करायला हवा होता. परंतु त्यांनी शिवसेनेला चक्क ठेंगा दाखवला आहे. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना उध्दव ठाकरे यांनी आपण कोणालाही पदे मागणार नाही, शिवसेना हा लाचार पक्ष नाही असे कितीही म्हटले असले तरी शिवसेनेसाठी हा निश्‍चितपणे धक्का आहे. यापुढे तरी शिवसेनेची वक्तव्ये भाजपासाठी बदलली जातील अशी अपेक्षा आहे मात्र उध्दव ठाकरे यांना हाही इशारा कळला नसेल तर त्यांचे संरक्षण फक्त परमेश्‍वरच करू शकेल.
मंत्रिमंडळ विस्तारात सेनेला धक्का
केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर आपला दुसरा मंत्रिमंडळ विस्तार केला. श्री. अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान असताना त्यांना २४ पक्षांची आघाडी चालवावी लागत होती आणि ती तशी चालवताना त्यांनी विविध घटक पक्षांची खासदारांची संख्या आणि त्या बदल्यात त्यांना मिळणारी मंत्रिपदे यांचे निश्‍चित कोष्टकच तयार केले होते. त्यानुसार साधारणतः तीन खासदारांमागे एकाला मंत्रिपदाची संधी मिळत होती आणि कोणाची तक्रार राहिलेली नव्हती. परंतु नरेंद्र मोदी यांनी घटक पक्षांना चुचकारणारी ही नीती बदलून मंत्र्यांचा समावेश त्यांच्या कार्यक्षमतेच्या आधारे करण्याचा निर्णय घेतलेला दिसत आहे. म्हणूनच रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांना त्यांनी शिवसेनेचा प्रतिनिधी म्हणून नव्हे तर कार्यक्षम मंत्री म्हणून घेतले. तूर्तास तरी नरेंद्र मोदी यांच्या या खाक्याचा हिसका शिवसेनेला नक्कीच बसलेला आहे. मोदींनी आपला मंत्री तर घ्यावाच परंतु मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना आपल्याला विचारावे अशी उध्दव ठाकरेंची अपेक्षा आहे. परंतु भाजपाने त्यांना हिंग लावूनसुध्दा विचारायचे नाही असे ठरवले आहे. म्हणूनच शिवसेनेचे १८ खासदार असतानाही त्यांचा एकही मंत्री समाविष्ट न करता नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाचा आकार पूर्णत्वाला नेला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा या पूर्वी झालेला विस्तार फार मोठा नव्हता. परंतु आताचा मोठा असून त्यात सहा मंत्र्यांना वगळून १९ मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पर्यावरण खात्याचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून बढती देण्यात आली आहे. दाखल झालेल्या नव्या १९ मंत्र्यांमध्ये बहुतेकांना राज्यमंत्रीपद देण्यात आले आहे. आता एकापेक्षा अधिक खात्यांचा भार सांभाळणार्‍या कॅबिनेट मंत्र्यांना राज्यमंत्र्यांची कुमक मिळेल. महाराष्ट्राला या मंत्रिमंडळात चांगलाच न्याय मिळाला आहे. भाजपाच्या खासदारांची महाराष्ट्रातली संख्या विचारात घेतली तरी त्या मानाने महाराष्ट्राला झुकते माप मिळाले असल्याचे दिसते. विनय सहस्रबुध्दे यांचे नाव नवे मंत्री म्हणून घेतले जात होते. मात्र सहस्रबुध्दे यांच्या संबंधातील अंदाज चुकला आहे. त्यांची वर्णी लागलेली नाही.
महाराष्ट्रातून यापूर्वी अनंत गीते, सुरेश प्रभू, नितीन गडकरी, पियुष गोयल हे मंत्री झालेले आहेतच. एवढेच नव्हे तर त्यांनी आपल्या कार्यकुशलतेची झलक दाखवलेली आहे. त्यात विनय सहस्रबुध्दे यांची भर पडली असती तर केंद्राच्या मंत्रिमंडळात एका विद्वान कार्यक्षम नेत्याचा समावेश झाला असे म्हणता आले असते. परंतु सहस्रबुध्दे यांची वर्णी तूर्तास तरी लागली नाही. रामदास आठवले यांचा समावेश झाला नसता तर ते फारच नाराज झाले असते. कारण २००४ सालपासून ते केंद्रात मंत्री होण्यासाठी आतूर झालेले होते. ते दीर्घकाळ शरद पवार यांच्यासोबत होते आणि पवारांनी त्यांना कधी मंत्रिपद मिळू दिले नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वाट्याला आलेल्या कोट्यातून त्यांनी प्रफुल्ल पटेल यांना संधी दिली. मात्र आठवले यांची इच्छा त्यांनी कधी पूर्ण केली नाही. आठवले वारंवार म्हणत राहिले पण पवार काही पावले नाहीत. शेवटी आठवलेेंेनी पवारांची साथ सोडली आणि शिवसेनेशी गट्टी केली. पण सेनेनेही त्यांना फार मोठे होऊ दिले नाही. भाजपाने मात्र आपल्या कोट्यातील राज्यसभेची जागा देऊन खासदार केले आणि आता मंत्री केले. त्याचा निश्‍चित चांगला परिणाम दलित समाजातल्या लोकांच्या मनावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. भारतीय जनता पार्टीने महाराष्ट्रात चांगलेच सोशल इंजिनिअरिंग सुरू केले आहे.