सातवा वेतन आयोग शेवटचाच?

pay-commoi
दिल्ली – सरकारी कर्मचार्‍यांना दर दहा वर्षांनी वेतन पुर्नरचना करण्यासाठी वेतन आयेाग नेमण्याची प्रक्रिया सातव्या वेतन आयोगानंतर समाप्त होणार असल्याचे संकेत दिले जात आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या अहवालातच वेतन आयोग समाप्त केले जावेत अशी शिफारस केली गेली आहे. त्यात असा आग्रह धरला गेला आहे की दर १० वर्षांनी वेतन पुनर्रचनेसाठी आयोग नेमण्यापेक्षा कांही ठराविक कालावधीनंतर पगारवाढीचा निर्णय घेतला जावा. आणि ही वाढ जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईशी जोडलेली असावी.

आत्तापर्यंत दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाच्या शिफारसी येतात. मात्र दरम्यान कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता वाढत असतोच. त्याऐवजी ठराविक काळानंतर ही वाढ केली जावी. सरकारने या शिफारशींना मान्यता दिली असून अन्य पक्षांबरोबरच्या चर्चेनंतर त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. वेतन आयोगाने हा अहवाल तयार करताना आयआयएम अहमदाबाद यांचा सल्ला घेऊन त्याप्रमाणे सर्वेक्षण केले होते.

या सर्वेक्षणात सरकारी, निमसरकारी, खासगी कंपन्यांतून एकाच कामासाठी वेतन कसे व किती दिले जाते याचा अभ्यास करण्यात आला. त्यात असे दिसले की सरकारी कर्मचार्‍यांना खासगी कर्मचार्‍यांपेक्षा समान कामाचे अधिक वेतन दिले जात आहे. गेल्या दोन आयोगांच्या शिफारसींत सरकारी कर्मचार्‍यांना कमी वेतन मिळत असल्याचे नमूद केले होते व त्यामुळे जास्ती पगारवाढीची शिफारस केली गेली होती. यंदा मात्र सरकारी कर्मचार्‍यांना अधिक वेतन अगोदरच मिळत असल्याने ही वाढ फारशी केली गेली नाही असे वित्त मंत्रालयाकडून सांगितले जात आहे.

Leave a Comment