नवी दिल्ली – येत्या ११ जुलै रोजी सातव्या वेतन आयोगातील शिफारसींवर नाराज झालेल्या ३२ लाख कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारण्याची घोषणा केली आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. जुलैपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे, तर जानेवारी २०१६ पासून वाढीव वेतनाचा फरक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळेल. हा फरक याच वर्षात दिला जाणार असून ४७ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५३ लाख निवृत्तिवेतनधारक असे एक कोटी जणांना याचा थेट लाभ होईल. यामुळे सुमारे २३.५ टक्‍क्‍यांची घसघशीत वेतनवाढ मिळणार असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन किमान १८ हजार रुपये, तर कमाल अडीच लाख रुपये असे होईल.
११ जुलैला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेतील सुमारे ३२ लाख कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये रेल्वे, टपाल आणि दारुगोळा कारखान्याततील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. रेल्वे विभागातील कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याची ४२ वर्षातील पहिली घटना आहे. चेन्नईत मात्र कालच कर्मचारी रस्त्यावर उतरले होते.
कर्मचारी संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांनी १८,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूळ वेतनाची मागणी करीत आहेत. शिवाय, त्यांनी निवृत्तीवेतन प्रणाली नामंजुर केली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून ट्विटरवर #7thPayCommissionDhokha असा हॅशटॅगदेखील फिरत आहे. परंतु केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी काही तक्रारी असल्यास दूर केल्या जातील असे आश्वासन केले आहे.