नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाची आयात करण्यात होणारी खर्चिक बाब लक्षात घेवून देशांतर्गत तेल उत्पादन करण्यावर विशेष भर देण्याची घोषणा केली आहे. तेल आयात कमी करण्याचे उद्दिष्ट राबवत देशांतर्गत उत्पादनावर भर देण्याची घोषणा केल्यानंतर देशातील गुंतवणूक वाढीस लागल्यामुळे आगामी काळात या कंपन्यांसाठी तब्बल २७ अब्ज डॉलरची कंत्राटे उपलब्ध होणार आहेत.
मार्च महिन्यात कंपन्यांना समुद्रात सापडणा-या नैसर्गिक वायूच्या किंमत निश्चितीबाबत केंद्र सरकारकडून स्वातंत्र्य दिले असून, या संबंधित प्रकल्पांवर होणारा खर्च वाढला असून जुने प्रकल्प पुन्हा सुरु होण्याच्या मार्गावर आहेत. एकीकडे सेवा व उपकरणासंदर्भातील खर्च कमी झाल्याने सरकारी क्षेत्रातील तेल कंपनी ओएनजीसीने आपली सर्वात मोठी विकास मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजदेखील चार ऑफशोअर परदेशी तेल व नैसर्गिक वायू प्रकल्प पुन्हा सुरु करणार आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलाच्या किंमती घसरण झाल्याने अनेक तेल कंपन्यांनी आपल्या भांडवली खर्चात कपात केली होती.
त्यामुळे श्लुम्बर्गर लिमिटेड, टेक्निप एसए आणि हॅलीबर्टनसारख्या आंतरराष्ट्रीय सेवा कंपन्यांना तब्बल १०० अब्ज डॉलरचा फटका बसला होता. परंतु भारतात तेल क्षेत्रात सुरु झालेल्या लगबगीचा या कंपन्यांनादेखील फायदा होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे येत्या सहा वर्षात देशातील तेल आयात १० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट बोलुन दाखविले आहे. ते पुर्ण करण्यासाठी देशातील गुंतवणूकीत वाढ केली जात आहे. भारतातील हायडड्ढोकार्बन स्रोतांचा साठा अद्याप अविकसित आहे. त्यामुळे भारतातील अनेक कंपन्या या गोष्टींचा फायदा करुन घेण्यासाठी या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करीत आहेत. त्यामुळे देशातील नैसर्गिक वायूचे उत्पादन ३५ मिलियन स्टँडर्ड क्युबिक मीटर्सची वाढ होण्याची शक्यता आहे.