नवी दिल्ली – आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी देण्यात आल्यामुळे आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अच्छे दिन येण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे.
आजच्या बैठकीत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी मंजूर करण्यात आल्या. या वेतनवाढीचा लाभ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रसरकारी कर्मचाऱ्यांना २३.६ टक्के वेतनवाढ मिळणार असून या वेतनवाढीचा लाभ ४७ लाख कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्तीवेतन धारकांना होणार आहे. गेल्या १ जानेवारी २०१६पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मागील बाकीसह पुढील वेतन मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सातवा वेतन आयोग हाच चर्चेचा मुद्दा असून, किती वेतनवाढ होईल याबाबत अंदाज लढविले जात होते.
गेल्या वर्षी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत नेमण्यात आलेल्या सातव्या वेतन आयोगाने अहवाल आणि त्यावरील शिफारशी केंद्र सरकारकडे सोपविल्या होत्या. त्यानंतर या शिफारशींचे अध्ययन आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेबाबत विचारविनियम करण्यासाठी सरकारने जानेवारीत मंत्रिमंडळ सचिव पी. के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली होती. या समितीने वेतन आयोगाच्या शिफारशींचे अध्ययन पूर्ण करून आपला अहवाल दहा दिवसांपूर्वी अर्थ मंत्रालयाकडे सुपूर्द केला होता. या अहवालाच्या आधारे केंद्रीय मंत्रिमंडळाला टिपण सादर केले जाणार आहे. त्याआधारे आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली आणि त्या शिफारसींना मंजुरी देण्यात आली.