नवी दिल्ली : सोशल मीडिया फेसबुक आणि ट्विटरवरील आपल्या सेवेसाठी ७ जुलै रोजी भविष्य निर्वाह निधीचे केंद्रीय विश्वस्त मंडळ एका संस्थेची नियुक्ती करणार आहे. भविष्य निर्वाह निधी खातेधारक आणि भविष्य निर्वाह निधीचे कर्मचारी यांच्यातील संपर्क वाढवण्यासाठी सोशल मीडियाची मदत घेतली जाणार आहे.
भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम काढण्याचे नियम कठोर केल्यानंतर बंगळूरमध्ये घडलेल्या हिंसक आंदोलनानंतर ही सोशल मीडियाची मागणी पुढे येऊ लागली होती. त्यानंतर कामगार मंत्रालयाला आपला आदेश मागे देखील घ्यावा लागला होता. भविष्य निर्वाह निधीचा फेसबुक आणि ट्विटरवर खातेधारकांना सेवा देण्यासाठी एका संस्थेची मदत घेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. केंद्रीय कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय यांच्या अध्यक्षतेखाली होणा-या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. कामगार मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, सोशल मीडियावर सेवा देण्यासाठी एका संस्थेची मदत घेण्यात येणार आहे. या संस्थेला नियुक्त करण्याचा खर्च ईएसआयसी, ईपीएफओ आणि कामगार मंत्रालय संयुक्तरीत्या करणार आहे. या मोहिमेसाठी वार्षिक खर्च ३ कोटी रुपये इतका होण्याचा अंदाज आहे.
ईपीएफओच्या संघटनात्मक पुनर्गठनाचा प्रस्तावदेखील अजेंड्यावर आहे. ईपीएफओने १३ कार्यालयांची ओळख केली असून ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील बांद्रा कार्यालयासारख्या शाखांमध्ये पुनर्गठन केले जाऊ शकते. तसेच प्रत्येक राज्यासाठी संयुक्त सचिव स्तरावरील अधिका-याची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव देखील आहे. जिथे संघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या अधिक आहे, अशा ठिकाणी ही सेवा दिली जाणार आहे.
संघटनात्मक पुनर्गठनावरील देखरेखीसाठी गठित समिती मंत्रालयाच्या बैठकीत आपला अहवाल सोपविणार आहे.दरम्यान ईपीएफओ शेअर बाजारात मोठी गुंतवणूक करणार आहे. अशाच पद्धतीने एकूण सात कंपन्या या स्पर्धेत आहेत. यामध्ये एसबीआय म्युच्युअल फंड, आयसीआयसीआय प्रुडेंशियल कमिटी, रिलायन्स कॅपिटल, एचडीएफसी, एलआयसी, यूटीआय आणि कोटक महिंद्राचा समावेश आहे.